[दिल्ली हिंसा] नताशा नरवाल, देवांगना कलिता की तत्काल रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई के लिए मीडिया को दिल्ली अदालत मे अनुमति नही
एक पेचीदा घटनाक्रम में, मीडिया को नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की तत्काल रिहाई की मांग करने वाले आवेदन में दिल्ली की अदालत की सुनवाई में शामिल होने से आज रोक दिया गया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल दिल्ली दंगों के मामलों में जमानत दी थी।
यह बताया गया है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष चल रही आभासी सुनवाई से मीडियाकर्मियों को हटा दिया गया था और न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मीडिया को "अनुमति नहीं है।"
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, कड़कड़डूमा न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेविंदर बेदी ने कल देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को उनके पते और जमानत के सत्यापन के लिए न्यायिक हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश पारित करने को टाल दिया था।
कोर्ट ने इसके बजाय, दिल्ली पुलिस से जल्द से जल्द 16 जून (आज) को दोपहर 1 बजे तक सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने नरवाल, कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है।
यह मामला दिल्ली पुलिस की उस "बड़ी साजिश" की जांच से संबंधित है, जिसके कारण फरवरी 2020 में राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके में दंगे हुए थे।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नागरिकता संशोधन अधिनियम का पालन करते हुए, तन्हा, कलिता और नरवाल ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर इस हद तक और इतने परिमाण में व्यवधान पैदा करने की साजिश रची कि अभूतपूर्व पैमाने पर अव्यवस्था और कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी हो।
आसिफ इकबाल तन्हा जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए (ऑनर्स) (फारसी) कार्यक्रम के अंतिम वर्ष का छात्र है। उन्हें मई 2020 में यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से लगातार हिरासत में है।
नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्वान हैं, जो पिंजरा तोड़ कलेक्टिव से जुड़ी हैं। वे भी मई 2020 से हिरासत में हैं।
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