सेवानिवृत्ति के चार साल बाद कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि सेवा से सेवानिवृत्ति के चार साल बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। [सुरेंद्र कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण एवं अन्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का विचार था कि यद्यपि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मंजूरी के बाद शुरू की गई थी, चार्जशीट उनकी सेवानिवृत्ति के चार साल बाद दायर की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में लागू सिविल सेवा विनियमों के विनियम 351-ए के खिलाफ है जो प्रावधान करता है कि राज्यपाल केवल उस घटना के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे सकते हैं जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार साल से पहले नहीं हुई हो।
कोर्ट उत्तर प्रदेश सचिव, लोक निर्माण विभाग के 18 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के बाद पांच साल की अवधि के लिए पेंशन का 5 प्रतिशत कटौती करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता 31 दिसंबर 2011 को लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पूर्व वे वर्ष 2006 से 2011 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में पदस्थापित थे।
जनवरी 2016 में, याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र दिया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2006 से 2011 तक राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में उनकी पोस्टिंग के दौरान, याचिकाकर्ता ने कई अनियमितताएं की थीं और इसलिए, सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ था।
18 नवंबर 2021 के आदेश से विभाग के सचिव ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद उसकी पेंशन से 5 फीसदी की कटौती की जाएगी.
इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।
न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लागू सिविल सेवा विनियमों के विनियम 351ए, एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से चार साल से अधिक के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाते हैं।
इस संबंध में, न्यायालय ने कहा,
"याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही महामहिम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मंजूरी के बाद शुरू की गई थी, लेकिन यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को कार्यालय छोड़ने की तारीख से चार साल से अधिक समय के बाद आरोप पत्र जारी किया गया है। यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि राज्यपाल किसी ऐसी घटना की विभागीय कार्यवाही के संबंध में स्वीकृति प्रदान करेगा जो ऐसी कार्यवाही की संस्था से चार साल पहले नहीं हुई थी। भले ही यह माना जाए कि अनियमितताएं याचिकाकर्ता के कार्यालय छोड़ने तक यानी 31 दिसंबर 2011 तक जारी रहीं लेकिन आरोप पत्र उन्हें 27 जनवरी 2016/28 जनवरी 2016 को ही जारी किया गया था।"
जो सिविल सेवा विनियमों के विनियम 351-ए के तहत निर्धारित चार वर्ष की समयावधि से अधिक है।तदनुसार, न्यायालय का विचार था कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के चार साल बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का कोई मतलब नहीं है।
इसलिए, इसने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार कर लिया और विभाग के सचिव द्वारा पारित 18 नवंबर, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया।
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