कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी को चुनाव प्रचार में की गई उनकी टिप्पणियों से जुड़े क्रिमिनल केस में अपनी आवाज़ का सैंपल रिकॉर्ड कराने के लिए 15 जुलाई को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि बनर्जी को हाई कोर्ट के पहले के निर्देश का पालन करना होगा, जिसमें उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि जब वह अधिकारियों के सामने पेश हों तो उन्हें परेशान न किया जाए या उन पर अंडे न फेंके जाएं।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव हारने के बाद कई TMC नेताओं पर शारीरिक हमले हुए हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया, "पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे कदम उठाएं ताकि जब याचिकाकर्ता किसी भी नोटिस के लिए अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट या जांच एजेंसी के सामने पेश हों, तो उन्हें अंडे फेंकने या किसी और तरह की परेशानी का शिकार न होना पड़े।"
कोर्ट ने बनर्जी की उस रिवीजन पिटीशन पर भी विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके वॉयस सैंपल लेने की इजाज़त देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। बनर्जी ने आखिरकार इसे वापस ले लिया।
यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान बनर्जी के कुछ बयानों से जुड़ा है। बताया जाता है कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद, DJ जश्न मनाने के लिए इतना तेज़ म्यूज़िक बजाएंगे कि लोगों के कान बजने लगेंगे।
एक वोटर ने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह टिप्पणी डराने वाली और भड़काने वाली थी।
21 मई को, हाईकोर्ट ने पुलिस को 31 जुलाई तक उनके खिलाफ ज़बरदस्ती कार्रवाई करने से रोक दिया था, साथ ही यह साफ़ कर दिया था कि यह सुरक्षा जांच में उनके सहयोग पर निर्भर है।
इसके बाद एक ट्रायल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को इस मामले में उनका वॉयस सैंपल लेने की इजाज़त दी, जिसके बाद बनर्जी ने उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि बनर्जी को गिरफ्तारी से पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा, बनर्जी के जांच में सहयोग करने पर निर्भर थी।
कोर्ट ने कहा, "आपका वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने या आपका वॉयस सैंपल लेने के लिए जांच के संबंध में अथॉरिटी का लिया गया फैसला मेरे ऑर्डर के तहत आता है... जूरिस्डिक्शनल अथॉरिटी द्वारा पास किए गए इस ऑर्डर के बावजूद, आप जांच में सहयोग करने के लिए मजबूर हैं।"
आगे बताते हुए, कोर्ट ने कहा,
"अब जांच अथॉरिटी ने आपके वॉयस सैंपल की रिकॉर्डिंग के लिए एक ऑर्डर पास किया है या नोटिस जारी किया है... कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है और आपको नोटिस का पालन करने और जांच एजेंसी को सहयोग देने के अधीन सुरक्षा दी है। इसलिए जहां तक इस कोर्ट का सवाल है, इस कोर्ट को उन बारीकियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है जो आप जूरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट द्वारा पास किए गए ऑर्डर के संबंध में इस कोर्ट के सामने उठाने की कोशिश कर रहे हैं।"
कोर्ट ने बनर्जी द्वारा दूसरी बेंच के सामने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल करने पर भी नाराज़गी जताई, जबकि उसी क्रिमिनल कार्यवाही से संबंधित उनकी रिट पिटीशन पेंडिंग थी।
कोर्ट ने कहा, "बहुत दुख के साथ मैं यह कह रहा हूँ कि मैंने 21 मई 2026 को ऑर्डर पास किया था। मुझे इस बात से परेशानी हो रही है कि उसके बाद इस तरह की एप्लीकेशन दूसरी कोर्ट में फाइल की जाएंगी, दूसरी कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजनल एप्लीकेशन... इससे पिटीशनर का बर्ताव पता चलता है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि सही तरीका यह होता कि रिट पिटीशन में पहले से पास किए गए ऑर्डर में बदलाव की मांग की जाती।
कोर्ट ने समझाया, "आपको इस कोर्ट में इस कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर में बदलाव की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। 21 मई 2026 को पास किए गए मेरे ऑर्डर को बनाए रखते हुए, क्या एक क्रिमिनल रिवीजनल एप्लीकेशन फाइल करना सही है, जो उसी क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन की ब्रांच से निकली हो और दूसरी कोर्ट से ऐसा ऑर्डर मांग रही हो जो इस कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ हो?"
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि रिवीजन पिटीशन जांच को रोकने के मकसद से फाइल की गई थी।
"यह रिट कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद जांच को रोकने की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं है।"
कोर्ट की बातों के बाद, बनर्जी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अयान भट्टाचार्जी ने रिवीजन पिटीशन वापस लेने की इजाज़त मांगी और अपनाई गई लीगल स्ट्रैटेजी की ज़िम्मेदारी ली।
उन्होंने कहा, "यह हमारी तरफ से गलत लीगल सलाह है, पिटीशनर की नहीं।"
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