"धमकी न दें": जस्टिस एमआर शाह और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के बीच तीखी नोकझोंक हुई
गुजरात में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति और नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चौथे कोर्ट रूम में न्यायमूर्ति एमआर शाह और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
दवे ने जस्टिस शाह और सीटी रविकुमार की बेंच से सवाल किया यह इस मामले को निपटाने की तत्परता क्यों दिखा रहा था, जब एक अन्य पीठ (भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में) पहले से ही इस तरह की पदोन्नति, सेवा शर्तों और नियुक्तियों से निपटने वाले अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले की सुनवाई कर रही थी।
"माई लॉर्डशिप इसे निपटाने की जल्दबाजी में क्यों हैं जब कोर्ट 1 बड़े मामले पर विचार कर रही है? मैं गंभीरता से आपत्ति करता हूं।"
न्यायमूर्ति शाह ने फिर पलटवार किया,
"मेरे करियर के अंत में, मुझे आपके बारे में कुछ भी कहने के लिए मजबूर न करें। योग्यता पर बहस करें।"
दवे ने जवाब दिया, "माई लॉर्ड, मुझे धमकी मत दो। मैं अपनी बात कह रहा हूं।"
दवे इस मामले में एक निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
न्यायालय वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने के गुजरात सरकार और गुजरात उच्च न्यायालय के कदम को चुनौती देने वाले जिला न्यायाधीश पदों के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
यह तर्क दिया गया था कि यह योग्यता-सह-वरिष्ठता के मौजूदा सिद्धांत पर होना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं की तुलना में बहुत कम अंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है, यह तर्क दिया गया था।
बेंच ने इसी साल 13 अप्रैल को हाईकोर्ट और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
हालांकि, चार दिन बाद, सरकार आगे बढ़ी और एक पदोन्नति सूची अधिसूचित की।
पदोन्नत लोगों में से एक न्यायाधीश था जिसने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने 28 अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि यह 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' है।
संबंधित सचिव के साथ-साथ उच्च न्यायालय को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया था, और रिकॉर्ड पर जगह दी गई थी कि पदोन्नति और योग्यता सूची किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने 1 मई को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अधिसूचना का उल्लंघन नहीं है, बल्कि न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन में है।
कोर्ट ने आज इस मामले में अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस शाह का अंतिम कार्य दिवस 15 मई, सोमवार को होगा।
[आदेश पढ़ें]
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