जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि 'घरेलू संबंध', जिस पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) लागू होता है, में ऐसे व्यक्तियों के बीच संबंध भी शामिल होंगे, जो अतीत में एक साझा घर में एक साथ रहते रहे हों।
न्यायमूर्ति संजय धर ने एक महिला (शिकायतकर्ता) के ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोपों को खारिज करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।
ससुराल वालों ने तर्क दिया था कि घरेलू हिंसा का मामला इसलिए विचारणीय नहीं है क्योंकि 2016 में ससुराल छोड़ने के बाद शिकायतकर्ता-महिला/बहू के साथ उनका कोई घरेलू संबंध नहीं था।
हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह पर्याप्त है कि ससुराल वालों ने अतीत में अपनी अलग हो चुकी बहू के साथ घरेलू संबंध साझा किए थे।
अदालत ने कहा, "(घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'घरेलू हिंसा' की) परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि 'घरेलू संबंध' में दो व्यक्तियों के बीच का संबंध भी शामिल होगा जो एक साथ रह चुके हों। इसलिए, भले ही प्रतिवादी ने वर्ष 2016 में साझा घर छोड़ दिया हो, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि इससे पहले, वह याचिकाकर्ताओं के साथ साझा घर में रहती थी। इस प्रकार, पक्षों के बीच घरेलू संबंध थे।"
यह मामला एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर की गई शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2015 में उसकी शादी के बाद उसे पर्याप्त दहेज न लाने के लिए ताना मारा गया और पीटा गया।
यह दूसरी बार था जब महिला ने ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी। पहली शिकायत 2021 में वापस ले ली गई थी।
नई शिकायत दर्ज होने के बाद, महिला की भाभी के खिलाफ आरोपों को अंततः जम्मू की एक अदालत ने हटा दिया। हालांकि, महिला के सास-ससुर (याचिकाकर्ता) को ऐसी ही राहत नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता (बहू) 2021 में अपनी पिछली शिकायत वापस लेने के बाद उसी मुद्दे पर दूसरी शिकायत दर्ज नहीं कर सकती थी। हालांकि, यह तर्क अदालत को प्रभावित करने में विफल रहा।
न्यायालय ने कहा, "रेस ज्यूडिकाटा (न्यायालय को पहले से तय मुद्दों की फिर से जांच करने से रोकने का सिद्धांत) या यहां तक कि रेस ज्यूडिकाटा की प्रकृति के सिद्धांतों से संबंधित प्रक्रिया को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता है, खासकर ऐसे मामले में जहां पीड़ित व्यक्ति ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिसके तहत उसने पिछली याचिका वापस लेने के बाद दूसरी याचिका दायर की है।"
याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि अब उनका शिकायतकर्ता के साथ कोई घरेलू संबंध नहीं है, जिसे 8 नवंबर को न्यायालय ने भी खारिज कर दिया।
इसके अनुसार, न्यायालय ने माता-पिता (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमनदीप सिंह पेश हुए।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमानी उप्पल पेश हुईं।
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DV Act applies to past domestic relationships too: Jammu and Kashmir High Court