करंट लगने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा यूपीसीएल विद्युत लाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस मामले में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को जारी ट्रायल कोर्ट के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया, जहां एक 14 वर्षीय लड़की को घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए लटकाते समय बिजली का झटका लगने से उसके हाथ में गंभीर चोटें आई थीं। [प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राज्य]
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने कहा कि आबादी के बीच से गुजरने वाली बिजली लाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी बिजली विभाग की है।
कोर्ट ने कहा कि यूपीसीएल विद्युत लाइनों के रखरखाव की अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
जज ने देखा, "यह अदालत यह जानकर आश्चर्यचकित है कि यूपीसीएल को अपराध से बरी करते हुए अकेले घर के मालिक को लापरवाही के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बस्ती से होकर गुजरने वाली अपनी लाइन का रखरखाव करना यूपीसीएल का कर्तव्य है।"
इस प्रकार, न्यायालय को बिजली के झटके की घटना से संबंधित मुकदमे में बिजली विभाग को तलब करने के आदेश में कोई खामी नहीं मिली।
कोर्ट ने कहा कि यूपीसीएल मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने के अवसर का लाभ उठा सकता है।
इस मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अप्रैल 2019 में हुई एक घटना का जिक्र किया गया है।
एक 14 वर्षीय लड़की जब कपड़े टांगने के लिए घर की छत पर गई तो करंट लगने से उसके हाथ में चोट लग गई।
अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया था और उसे काटना पड़ा। उनके बाएं हाथ में भी गंभीर चोट आई है.
इसके बाद, घर के मालिक के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जबकि यूपीसीएल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आरोप पत्र में बिजली विभाग को आरोपी नहीं बनाया गया था। हालाँकि, जब मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तो यूपीसीएल को एक समन जारी किया गया, जिसके बाद विभाग ने सत्र अदालत के समक्ष इसे रद्द करने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
सत्र न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज करने के बाद यूपीसीएल ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। यूपीसीएल ने तर्क दिया कि यूपीसीएल को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत नहीं थे।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
अदालत के फैसले को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक यह था कि एफआईआर शुरू में बिजली विभाग के खिलाफ दर्ज की गई थी, जबकि आरोप पत्र में यूपीसीएल के किसी भी अधिकारी को शामिल करने की बात नहीं कही गई थी।
उच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना के लिए घर के मालिक को उत्तरदायी बनाने के यूपीसीएल के इस प्रयास पर ध्यान दिया था।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि 2016 में, घर के मालिक ने भी यूपीसीएल को लिखा था कि भूस्खलन के बाद एक बिजली की लाइन झुक गई थी, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत यूपीसीएल द्वारा की गई थी।
अदालत ने आगे कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि क्या यूपीसीएल के अधिकारियों ने यह निर्धारित करने के लिए कभी घर का निरीक्षण किया था कि क्या इसका निर्माण यूपीसीएल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए मालिक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार किया गया था।
इन पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने यूपीसीएल की याचिका को खारिज कर दिया।
अधिवक्ता पीयूष गर्ग ने यूपीसीएल का प्रतिनिधित्व किया और अधिवक्ता दिनेश चौहान ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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