पारिवारिक अदालतों को पक्षों को परामर्श के लिए भेजते समय लंबा स्थगन नहीं देना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पारिवारिक अदालतों को पक्षों को परामर्श के लिए रेफर करते समय बहुत लंबा स्थगन नहीं देना चाहिए।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि पारिवारिक अदालत को नियमित आधार पर परामर्शदाताओं के समक्ष होने वाली काउंसलिंग कार्यवाही पर नजर रखनी होती है और अगर अदालत मामले को लंबी तारीख के लिए स्थगित कर देती है तो ऐसी निगरानी नहीं हो सकती है।
कोर्ट ने एक मामले में कहा, जहां एक वैवाहिक मामले को लगभग पांच महीने के लिए स्थगित कर दिया गया, "हालाँकि आदेश में दर्ज है कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष विभिन्न प्रकृति के लगभग 4000 वैवाहिक मामले लंबित हैं, फिर भी इतने लंबे स्थगन की आवश्यकता नहीं है।"
न्यायमूर्ति चावला एक पति द्वारा पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने और तलाक याचिका के समयबद्ध निपटान की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
हाईकोर्ट को बताया गया कि 14 मार्च 2023 को फैमिली कोर्ट ने पक्षों को कोर्ट काउंसलर के पास भेजा और कार्यवाही 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी.
यह तर्क दिया गया कि पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की कोई संभावना नहीं है और इतनी लंबी तारीख के लिए स्थगन की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट को इतने लंबे समय तक स्थगन नहीं देना चाहिए था. इसलिए न्यायमूर्ति चावला ने मामले की सुनवाई 8 अगस्त के लिए आगे बढ़ा दी।
कोर्ट ने आदेश दिया, "विद्वान पारिवारिक न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह किसी भी पक्ष को कोई भी अनुचित स्थगन न दे और उसके समक्ष लंबित याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करे।"
याचिकाकर्ता-पति की ओर से वकील आयुषी जैन पेश हुईं।
प्रतिवादी-पत्नी की ओर से अधिवक्ता राजल राय, रोहन शर्मा और पूनम शर्मा उपस्थित हुए।
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