किसान विरोध: दिल्ली HC ने पुलिस द्वारा हिरासत मे लिए गए व्यक्तियो को रिहा करने के लिए PIL पर विचार करने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर सीमाओं के आसपास के किसानों के विरोध के सिलसिले में 26 जनवरी के बाद गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। (हरमन प्रीत सिंह बनाम यूओआई)।
पीआईएल को "प्रचार हित याचिका" कहते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने फिर भी दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह समय-सीमा के भीतर जितनी जल्दी हो सके व्यावहारिक रूप से पंजीकृत एफआईआर में जांच पूरी करे
अदालत को बताया गया कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, 44 प्राथमिकी में नामजद होने के बाद 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
यह दावा करते हुए कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों के मद्देनजर गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के संबंध में एक विसंगति थी, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आशिमा मंडला ने पुलिस को रिकॉर्ड पर अपनी स्थिति रिपोर्ट रखने के लिए निर्देश देने के लिए दबाव डाला।
मंडला ने कहा कि जनहित याचिका केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित नहीं थी, और याचिका के साथ 15 लापता व्यक्तियों की सूची संलग्न की गई थी।
उन्होंने दावा किया कि पीआईएल को प्रचार के लिए दायर नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता, हरमन प्रीत सिंह उस गाँव के थे, जहाँ से लोग 26-27 जनवरी से गायब हैं। कोर्ट के सवाल के जवाब में, मंडला ने कहा कि उसने इन लापता लोगों के परिवारों के साथ एक "व्यक्तिगत सर्वेक्षण" किया था।
न्यायालय ने, हालांकि टिप्पणी की कि लापता व्यक्तियों के परिवारों द्वारा दायर व्यक्तिगत हलफनामों पर ऐसे आरोप आने चाहिए।
आगे यह बताते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और आरोपों की प्रकृति के संबंध में विवरण के बारे में पता नहीं था, अदालत ने मामले में कोई योग्यता नहीं पाई।
तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के वकील से कहा कि वे इस निर्देश के साथ वापस आएं कि किसने और किससे रैली की अनुमति मांगी थी।
इस जनहित याचिका में लोगों जिन्होने राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किया और संपत्ति का अपमान किया, की गिरफ्तारी के लिए एक निर्देश मांगा गया है।
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