एक हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अपराध से संबंधित प्रत्येक विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है केवल अपराध की सूचना दी जानी चाहिए।
इस पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार द्वारा पारित आदेश मे कहा गया,
प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए एक विस्तृत वर्णन नहीं होना चाहिए। इसमें हर विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पुलिस को अपराध की सूचना आवश्यक है ।कर्नाटक उच्च न्यायालय
20 नवंबर, 2018 को, मृतक (केशव) की बहन ने पुलिस को सूचना दी कि उसके जीजा गोविंदराजू ने उसे सूचित किया केशव पर हेंनुर बन्दे के पास हमला किया गया था। वह तुरंत उस जगह गई और अपने भाई के शव को देखा।
उस समय, उसे पता चला कि लगभग 3-4 व्यक्तियों ने घातक हथियारों से हमला करके केशव की मृत्यु का कारण बना। इस सूचना के आधार पर, पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी के आधार पर, याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में हमलावरों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
यह तर्क दिया गया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी को प्रत्यक्ष रूप से पुलिस को रिपोर्ट करने से कुछ भी नहीं रोका गया। इस कारण से उन्हें प्रत्यक्षदर्शी नहीं माना जा सकता था और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था।
जमानत देने के विरोध में, उच्च न्यायालय के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया तथ्य यह है कि चश्मदीद गवाहों ने घटना की पुलिस को सूचित नहीं किया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार नहीं हो सकता है कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू याचिकाकर्ता से जब्त कर लिया गया था।
हमलावरों के नाम का उल्लेख किए बिना अदालत अगर मृतक की बहन ने अपने भाई की हत्या के बारे में जानकारी दी है तो यह एफआईआर पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता।
खंडपीठ ने आगे कहा कि गवाहों के बयानों को इस स्तर पर अवहेलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपराध की एक विस्तृत जानकारी दी थी।
"अगर प्रत्यक्षदर्शियों के रूप में दिखाए गए किरण और शरथ ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित नहीं किया तो उनके बयानों को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।"
इसके अलावा, यह देखते हुए कि अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया था, बेंच ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी से इनकार कर दिया।
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FIR need not be an encyclopedia, only reporting of crime is required: Karnataka High Court