वयस्कों को अपना जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक दंपति के लिए सुरक्षा का आदेश दिया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने संघ के पारिवारिक विरोध का सामना कर रहे एक अंतर-धार्मिक जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का निर्देश देते हुए कहा वयस्कों को अपना जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। (नूरी बेगम बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर)।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि परिवार के सदस्यों को याचिकाकर्ताओं को धमकी देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे बालिग हैं जिन्हें परिवार के किसी भी विरोध के बावजूद, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है।
आदेश में कहा गया है, “निःसंदेह, जो व्यक्ति बालिग हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी अपना जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को याचिकाकर्ताओं को धमकी देने या चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए" ।
अदालत ने यह आदेश एक जोड़े द्वारा दायर याचिका में पारित किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि वे प्यार में पड़ गए और इस साल की शुरुआत में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली।
अदालत को बताया गया कि महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) के माता-पिता संघ का विरोध कर रहे थे और दंपति को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। दंपति को डर था कि उनके माता-पिता उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी बेटी को वापस लाने के लिए गुंडों को किराए पर ले सकते हैं।
इसलिए, दंपति ने एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की गई थी। जब पुलिस इस अभ्यावेदन का जवाब देने में विफल रही, तो दंपति ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।
इस बीच, पुलिस को दंपत्ति के जीवन और संपत्ति को तुरंत सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
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