ग़रीब नवाज़ मस्जिद समिति सचिव ने मस्जिद विध्वंस पर द वायर की रिपोर्ट के संबंध मे FIR रद्द करने के लिए इलाहाबाद HC का रुख किया
गरीब नवाज मस्जिद कमेटी के सचिव मोहम्मद अनीस और बाराबंकी के एक स्थानीय निवासी मो. नईम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मस्जिद के विध्वंस के संबंध में समाचार पोर्टल द वायर द्वारा की गई एक वीडियो रिपोर्ट के संबंध में उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की है।
दो याचिकाकर्ताओं के अलावा, प्राथमिकी में द वायर और वीडियो बनाने वाले उसके दो पत्रकारों को भी आरोपी बनाया गया है।
यूपी पुलिस ने महेंद्र सिंह द्वारा दायर एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल की रिपोर्ट निराधार और असत्य तथ्यों पर आधारित थी।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने), 153 ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 120-बी (साजिश) और 501 (मुद्रण मानहानिकारक सामग्री) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
अधिवक्ता सऊद रईस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में आरोप निराधार हैं और याचिकाकर्ताओं की जान को खतरा है क्योंकि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
इस संबंध में, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है और यह स्वतंत्रता संचलन की स्वतंत्रता से सुनिश्चित होती है।
हमारे संस्थापकों ने स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया क्योंकि वे इन दो शब्दों के इतिहास से अवगत थे जो जुनून और शक्ति के शब्द हैं, वे फ्रांसीसी क्रांति के प्रहरी थे और उन्होंने अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग संबोधन के अविस्मरणीय शब्दों को प्रेरित किया।
इसलिए याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत की मांग की:
महेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक पीएस, राम सनेही घाट द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द की जाये।
दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना, याचिकाकर्ताओं पर कार्यवाही न करना, मुकदमा चलाना या गिरफ्तार न करना
इस दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) ने स्टेशन हाउस कार्यालय (एसएचओ) राम सनेही घाट को नोटिस जारी कर पूछा है कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर गरीब नवाज मस्जिद को गिराने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
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