पुलिस ने आरोपी के वकील को तलब किया; गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने एकजुटता में प्रस्ताव पारित किया
गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने गुरुवार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अधिवक्ता अनिक कादरी के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिन्हें पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता आईएच सैयद की अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद तलब किया है।
प्रस्ताव ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसमें कहा गया था कि यदि अपने मुवक्किलों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मामले दर्ज करने के लिए एक वकील को बुलाया जाता है, तो कोई भी वकील सुरक्षित नहीं होगा।
प्रस्ताव में कहा गया है "अधिवक्ताओं के एक संघ के रूप में, पुलिस शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाना और चुनौती देना और अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।"
इसलिए, यह कहा गया था कि जीएचसीएए एडवोकेट कादरी द्वारा दायर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करेगा, और एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका भी दायर करेगा जिसमें एक वकील की गिरफ्तारी और समन के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे जाएंगे।
यह भी कहा गया था कि जीएचसीएए अधिवक्ताओं के संरक्षण विधेयक को पारित करने पर जोर देगा, और पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए महाधिवक्ता को एक प्रतिनिधित्व देगा।
प्रासंगिक रूप से, यह संकल्प किया गया था कि यदि अधिवक्ता कादरी को सम्मन के अनुसरण में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जीएचसीएए के तीन सौ से अधिक अधिवक्ता पुलिस की ज्यादतियों और पुलिस शक्ति के दुरुपयोग के विरोध में खड़े होने के लिए उनके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे।
कादरी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत जारी नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की है।
बार एंड बेंच से बात करते हुए, वरिष्ठ वकील यतिन ओझा ने कहा कि इस तरह के सम्मन एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, "कल अगर मैं हत्या के आरोपी की अग्रिम जमानत के लिए पेश होता हूं तो वे मुझे समन कर सकते हैं।"
सैयद ने जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी रूप से जमा होने, दंगा करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, जानबूझकर अपमान करने, आपराधिक धमकी देने और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे अपराधों में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए आवेदन दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा 30 मई को मामले में सैयद को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के कुछ ही समय बाद यह आदेश आया और उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 2 जून को शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया।
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