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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि उनके जीवन की रक्षा करना उसका मौलिक कर्तव्य था [जय नरेन बनाम पंजाब राज्य]।
याचिका की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने तर्क दिया कि हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं और संवैधानिक धर्म का पालन करते हैं।
उन्होंने समझाया कि समय तेजी से बदल रहा है और भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 से जीवन का एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसकी रक्षा करने के लिए राज्य बाध्य था।
कोर्ट ने आदेश मे दर्ज किया, "हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं और संवैधानिक धर्म का पालन करते हैं। सदा विकसित समाज में इसके साथ कानून का विकास, समय रूढ़िवादी समाज के उपदेशों से परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करने का है, जो धर्मों द्वारा समर्थित नैतिकता के मजबूत तारों से बंधे हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन को सबसे ऊपर रखते हैं।"
मामला तब सामने आया जब एक लिव-इन जोड़े - एक विवाहित महिला और एक पुरुष जिसकी कंपनी उसने स्वेच्छा से पसंद की थी - ने दावा किया कि उन्हें पूर्व के परिवार से धमकियों का सामना करना पड़ रहा था।
एकल न्यायाधीश की राय थी कि यदि उनके जीवन के लिए खतरे की आशंका सही थी, तो इससे याचिकाकर्ताओं को एक अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह महिला की शादी की वैधता या याचिकाकर्ता के साथ रहने के उसके फैसले पर फैसला नहीं कर रही थी, बल्कि उनके जीवन की रक्षा करने के अपने मौलिक कर्तव्य का पालन कर रही थी।
इस प्रकार, पुलिस को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के लिए याचिकाकर्ताओं को उचित सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देना उचित पाया गया। इस अवधि के बाद, याचिकाकर्ताओं के अनुरोध या जमीनी हकीकत के विश्लेषण के आधार पर सुरक्षा को दिन-प्रतिदिन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
हालाँकि, प्रदान की गई सुरक्षा, याचिकाकर्ताओं को आशंकित जोखिम से बचाने के लिए, आवश्यकता के अलावा अपना निवास नहीं छोड़ने पर सशर्त थी।
इन टिप्पणियों के साथ, याचिका को अनुमति दी गई थी।
[आदेश पढ़ें]
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