ज्ञानवापी-काशी मामला:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने आज आदेश पारित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण न्याय के हित में महत्वपूर्ण है।
27 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक 3 अगस्त तक बढ़ाई जाएगी।
21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेशा ने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।
इसके बाद मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया और शीर्ष अदालत ने 26 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा।
इसके बाद मुस्लिम पक्ष वर्तमान याचिका के साथ उच्च न्यायालय चला गया।
ज्ञानवापी मस्जिद तब विवाद का विषय रही है जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने दावा किया था कि यह एक हिंदू मंदिर था और इसमें अभी भी हिंदू देवता हैं।
इससे पहले, सिविल कोर्ट ने एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसने फिर परिसर की वीडियोटेप की और मई 2022 में सिविल कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि शिवलिंग जैसी दिखने वाली एक वस्तु मिली है।
वर्तमान मामला इस विवादित दावे से संबंधित है कि क्या उस पहले सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मिली संरचना एक शिवलिंग थी, जैसा कि मामले में हिंदू पक्षों द्वारा दावा किया गया था।
14 अक्टूबर, 2022 को जिला अदालत ने एक आदेश पारित कर यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की मांग को खारिज कर दिया था कि वस्तु शिवलिंग थी या फव्वारा।
हालांकि, 12 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वस्तु को नुकसान पहुंचाए बिना यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की जा सकती है कि वह वस्तु शिवलिंग थी या फव्वारा।
कुछ दिनों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश को चुनौती देने वाली एक मुस्लिम पार्टी द्वारा दायर अपील पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रतिक्रिया मांगते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया।
यह मामला फिलहाल शीर्ष अदालत में लंबित है.
हालाँकि, जिला न्यायालय ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सील किए गए क्षेत्र (वुज़ुखाना या स्नान तालाब) को छोड़कर मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया।
इसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें