हरियाणा नूंह हिंसा: वीएचपी की रैली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं; कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस, सीसीटीवी तैनात करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा के नूंह में बुधवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के बुधवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हालाँकि, कोर्ट ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि रैलियों के दौरान कोई अभद्र भाषा या हिंसा न हो।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को घृणास्पद भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न हो या किसी संपत्ति के खिलाफ हिंसा न हो। जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किया जाएगा, और जहां भी आवश्यक हो अधिकारी सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा।"
केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ने स्वीकार किया कि अधिकारी नफरत भरे भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे होंगे, जिसे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ ने लिखा था।
इस मामले पर शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और एक समुदाय के नरसंहार के लिए घृणास्पद भाषण दिए जाने की चिंता है।
सिंह ने कहा, "करावल नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में शाम को 5 और विरोध प्रदर्शन होंगे।"
अदालत ने जवाब दिया, "अधिकारी जागरूक हैं और उन्हें हमारे आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसवी राजू ने आश्वासन दिया, "हम न्यायमूर्ति जोसेफ के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं।"
कोर्ट ने कहा, "संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतें... अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें... सीसीटीवी कैमरे लगाएं।"
अदालत नूंह हिंसा को लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होने वाले विहिप के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस मामले का आज सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने तत्काल उल्लेख किया, जिन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई तो नफरत फैलाने वाले भाषण और आगे हिंसा हो सकती है।
तत्काल उल्लेख के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए तुरंत आदेश पारित करने पर सहमत हुए।
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