पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और हाल ही में शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद हरियाणा के नूंह जिले में चलाए गए विध्वंस अभियान को रोक दिया। [Court on its own motion vs State of Haryana]
जस्टिस जीएस संधवालिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया।
एचटी के अनुसार, 31 जुलाई की शाम को नूंह जिले में हिंसा भड़क गई जब अफवाहों के बाद भीड़ ने वीएचपी जुलूस पर हमला कर दिया कि गौरक्षक मोनू मानेसर मार्च में भाग लेंगे।
एनडीटीवी के मुताबिक, आगामी झड़पों में कम से कम पांच लोग मारे गए और पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 70 लोग घायल हो गए। आगे बताया गया कि पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में लगभग 40 मामले दर्ज किए हैं और 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसके बाद, एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन द्वारा जिले में एक विध्वंस अभियान चलाया गया, जिसमें चार दिनों के दौरान 700 से अधिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया।
अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ध्वस्त संरचनाएं नूंह में आवास, दुकानें और अनधिकृत निर्माण थीं, जो सभी सरकारी संपत्ति पर बनाई गई थीं और सांप्रदायिक झड़पों में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की गई थीं।
पुलिस अधीक्षक ने कथित तौर पर यह भी बताया कि सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में कुल 56 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 147 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Haryana Nuh Violence: Punjab and Haryana High Court stays demolition drive