[ब्रेकिंग] हाथरस मामले के सभी पहलुओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि हाथरस गैंगरेप मामले के सभी पहलुओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अपने आदेश में मामले की मेरिट पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया।

हाथरस में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद पुलिस ने कथित तौर पर उसके परिवार की सहमति या उपस्थिति के बिना रात में मृतक के शरीर का जबरन दाह संस्कार के संबंध मे स्वतंत्र जांच के लिए प्रार्थना करने वाली याचिकाओं मे उक्त आदेश पारित किया गया

याचिकाओं और आवेदनों को उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित करने की प्रार्थना की, मुख्यतः दिल्ली मे। एक अन्य अनुरोध पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त गवाह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश राज्य से गवाह सुरक्षा के पहलू पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। सवाल के जवाब में दायर अपने हलफनामे में, राज्य सरकार ने सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के लिए किए गए सभी सुरक्षा प्रबंधों का विवरण दिया।

कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं ने इस आधार पर कि राज्य पुलिस पर इस घटना में भूमिका निभाने का आरोप है, अदालत से सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती का निर्देश देने का आग्रह किया।

यूपी सरकार ने कहा था कि वह इस मामले को एक प्रतिकूल मुकदमा नहीं मान रही है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि परिवार ने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दो वकीलों को शामिल करने के लिए चुना था, लेकिन एक सरकारी वकील के लिए भी नियुक्त करने का अनुरोध किया था। यह प्रस्तुत शपथ पत्र में किया गया था जब यह अदालत में आरोप लगाया गया था कि कुछ वकीलों द्वारा कानूनी सेवाओं का आग्रह किया जा रहा था।

इन मुद्दों पर आदेश 15 अक्टूबर को सुरक्षित किया गया था।

मुख्य रूप से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीड़िता के आधी रात के अंतिम संस्कार का संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान CJI बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले उच्च न्यायालय को करनी चाहिए।

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[Breaking] All aspects of Hathras case to be considered by Allahabad High Court: Supreme Court