हिन्दी राष्ट्रभाषा है; पश्चिम बंगाल के गवाहों से यूपी कोर्ट में हिंदी में बातचीत की उम्मीद: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और उत्तर प्रदेश में न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किए जाने वाले गवाहों से हिंदी में बातचीत/गवाही देने की अपेक्षा की जाती है, भले ही वे अलग राज्य से हों। [प्रमोद सिन्हा बनाम सुरेश सिंह चौहान और अन्य]।
इसलिए, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), उत्तर प्रदेश राज्य के फरुक्काबाद में लंबित एक मोटर दुर्घटना मामले को पश्चिम बंगाल राज्य के एमएसीटी दार्जिलिंग में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता, जो आपत्तिजनक वाहन का मालिक था, ने यह तर्क देते हुए अदालत का रुख किया चूंकि मामले के सभी गवाह सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल में) से हैं, इसलिए ऐसी संभावना हो सकती है कि यदि कार्यवाही एमएसीटी फरुक्काबाद में की जाती है तो भाषा एक बाधा के रूप में कार्य कर सकती है।
इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा,
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। कम से कम 22 (बाईस) आधिकारिक भाषाएँ हैं। हालाँकि, हिंदी राष्ट्रभाषा है, याचिकाकर्ता द्वारा एमएसीटी, फतेहगढ़, यूपी के समक्ष पेश किए जाने वाले गवाहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हिंदी में अपना पक्ष रखें।
इसके अलावा, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार को भी खारिज कर दिया कि चूंकि दुर्घटना सिलीगुड़ी में हुई थी, इसलिए एमएसीटी दार्जिलिंग के लिए दावा याचिका पर फैसला करना समीचीन होगा।
दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस दत्ता खुद पश्चिम बंगाल से हैं।
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