"हिंदू एक महान धर्म; कट्टरता की अनुमति नही देता": SC ने आक्रमणकारियो के नाम पर स्थानो का नाम बदलने की पीआईएल को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें ऐतिहासिक स्थानों और शहरों का नाम बदलने की मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वर्तमान में "आक्रमणकारियों" के नाम पर हैं। [अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य]।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता को संविधान में परिकल्पित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ एक याचिका माना।
पीठ ने कहा, "हम धर्मनिरपेक्ष हैं और संविधान की रक्षा करने वाले हैं। आप अतीत के बारे में चिंतित हैं, और वर्तमान पीढ़ी पर इसका बोझ डालने के लिए इसे खोदते हैं। इस तरीके से आप जो भी करेंगे वह और अधिक असामंजस्य पैदा करेगा।"
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अतीत का चयन चुनिंदा तरीके से कर रहा है और एक पूरे समुदाय को बर्बर करार देने पर भी आपत्ति जताई है।
न्यायमूर्ति जोसेफ ने टिप्पणी की, "आप अतीत को चुनिंदा रूप से देख रहे हैं। भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपकी उंगलियों को एक विशेष समुदाय पर उठाया जा रहा है, जिसे बर्बर कहा जाता है। क्या आप देश को उबाल में रखना चाहते हैं।"
प्रासंगिक रूप से, पीठ ने टिप्पणी की कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है और यह कट्टरता की अनुमति नहीं देता है।
न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि देश और भी कई समस्याओं का सामना कर रहा है जिनका पहले समाधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति पर भी प्रकाश डाला कि भारतीय आपस में लड़ते रहें।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों में यह तय किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक राष्ट्र अपने अतीत का कैदी नहीं रह सकता है।
हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, कट्टरता की इजाजत नहीं देतासुप्रीम कोर्ट
अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में गृह मंत्रालय को 'बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों' द्वारा पुनर्नामित किए गए स्थानों के ऐतिहासिक नामों का पता लगाने के लिए एक पुनर्नामकरण आयोग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि संप्रभुता बनाए रखी जा सके और अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके।
इसने यह भी मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी वेबसाइटों और रिकॉर्ड को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन करने के लिए निर्देशित किया जाए, जिनकी संख्या लगभग 1000 है।
वैकल्पिक रूप से, यह मांग की गई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के जानने के अधिकार के तहत ऐसे नामों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए।
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