दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक पति अपनी पत्नी की विरासत में मिली प्रॉपर्टी या उसके माता-पिता या रिश्तेदारों से मिले तोहफों का हवाला देकर मेंटेनेंस के लिए उसके दावे को चुनौती नहीं दे सकता।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि गुज़ारा भत्ता के दावे का आकलन उसकी मौजूदा कमाई की क्षमता और शादी के दौरान जिस तरह की जीवनशैली की उसे आदत थी, उसे बनाए रखने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके मायके वालों की आर्थिक स्थिति के आधार पर।
कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट का मानना है कि स्त्रीधन, विरासत में मिली संपत्ति, या माता-पिता या रिश्तेदारों से मिले तोहफ़ों को आय का स्रोत नहीं माना जा सकता, ताकि उसके दावे को खारिज किया जा सके।"
यह कोर्ट एक पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर हर महीने ₹50,000 देने का निर्देश दिया गया था।
पति ने पत्नी की विरासत में मिली, परिवार से मिली संपत्ति और उसके माता-पिता की पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि उसके पास पर्याप्त स्वतंत्र साधन हैं और इसलिए वह भरण-पोषण का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह तर्क कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की वित्तीय क्षमता का आकलन सिर्फ नियमित स्रोतों से होने वाली आय और संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किसी भी पारिवारिक व्यवसाय से होने वाली कमाई और मुनाफा भी शामिल है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी या रुचि है।
बेंच ने कहा, "इसमें पारिवारिक उद्यम से होने वाला मुनाफा, लाभांश, या कोई अन्य वित्तीय लाभ शामिल है। इसका तर्क यह है कि भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी के उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है, और पति की भुगतान करने की क्षमता में आय के सभी वैध स्रोत शामिल हैं, जिसमें व्यावसायिक उद्यमों से होने वाली आय भी शामिल है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाली हो या किसी पारिवारिक उद्यम का हिस्सा हो।"
इस जोड़े की शादी दिसंबर 2018 में हुई थी। कुछ विवादों के बाद, पत्नी ने घरेलू हिंसा और वित्तीय उपेक्षा का आरोप लगाते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया। इसलिए, उसने पति से अंतरिम भरण-पोषण की मांग की।
पति ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह बेरोजगार है और पत्नी के पास अपने परिवार से मिली संपत्तियों, निवेशों और परिसंपत्तियों के कारण पर्याप्त वित्तीय साधन हैं।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को हर महीने ₹50,000 का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस फैसले को बाद में सेशंस कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट का रुख किया।
पति के इस दावे पर कि उसकी कोई आय नहीं है, कोर्ट ने उसके बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिकॉर्ड की जांच की। उसे पिछले मूल्यांकन वर्षों में नियमित वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले और रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री मिली जो वित्तीय कठिनाई के दावे के विपरीत जीवन शैली का संकेत देती है।
इस तर्क पर कि पत्नी शिक्षित है और इसलिए कमाने में सक्षम है, कोर्ट ने कहा कि उसकी शैक्षिक योग्यता या काल्पनिक कमाई की क्षमता अपने आप में उसे अंतरिम भरण-पोषण से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती।
कोर्ट ने आगे कहा, "विचार करने योग्य बात यह है कि क्या उसकी वास्तविक आय, यदि कोई है, तो वह शादी के दौरान जिस स्थिति और जीवन शैली की आदी थी, उसके अनुसार खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, याचिकाकर्ता-पति के पक्ष में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"
कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी आर्थिक रूप से बेहतर या आत्मनिर्भर थी।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में पेश किए गए दस्तावेज़ ज़्यादातर विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री, फिक्स्ड डिपॉज़िट की मैच्योरिटी, या अलग-अलग लेन-देन से संबंधित हैं, जिनमें से कोई भी प्रतिवादी की ओर से आय का कोई नियमित या बार-बार होने वाला स्रोत साबित नहीं करता है।"
ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गलती न पाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए ₹50,000 का मासिक मेंटेनेंस सही है। कोर्ट ने साफ किया कि इस रकम में पत्नी के रहने का खर्च भी शामिल होगा।
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत मेंदिरत्ता, जानवी वोहरा, अक्षत कौशिक, वीनू सिंह, वैष्णवी सक्सेना और आम्या पेश हुए।
प्रतिवादी की तरफ से वकील नवल किशोर झा पेश हुए।
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