हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को गर्भ धारण करने में असमर्थता को न तो नपुंसकता माना जाता है और न ही विवाह विच्छेद का वैध कारण माना जाता है। [सोनू कुमार बनाम रीना देवी]
न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी की पीठ ने रेखांकित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम बांझपन के आधार पर तलाक की अनुमति नहीं देता है।
पीठ ने कहा कि बच्चे को जन्म देने में असमर्थता विवाहित जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है और जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए गोद लेने या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा, "बच्चे को जन्म देने में असमर्थता न तो नपुंसकता है और न ही विवाह विच्छेद का कोई आधार है। बच्चे को जन्म देने में असमर्थता की ऐसी संभावना किसी के भी वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो सकती है और विवाह के पक्ष बच्चे पैदा करने के लिए गोद लेने जैसे अन्य तरीकों का सहारा ले सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार तलाक का प्रावधान नहीं है।"
इस प्रकार, अदालत ने पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर उसकी तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था।
तलाक के लिए उस व्यक्ति की याचिका पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। उसने अपने वैवाहिक घर में थोड़े समय के प्रवास के दौरान अपने माता-पिता और परिवार के प्रति अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था।
इसके अतिरिक्त, उनका तर्क था कि उसने साथ रहने और विवाह को पूर्ण करने से इनकार कर दिया था, जिससे पता चलता है कि उसका इरादा परिवार शुरू करने का नहीं बल्कि पूरी तरह से अपना कौमार्य खोने का था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद वह अपने गांव के लोगों के साथ अज्ञात मुलाकातें करती थी।
अदालत को सूचित किया गया कि जब पत्नी ने अपने पति को अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में बताया और इलाज के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया, तो वह उसे एक डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर की सलाह के आधार पर, एक अल्ट्रासोनिक परीक्षण किया गया।
इससे पता चला कि पत्नी के गर्भाशय में एक सिस्ट है और अंडे नहीं हैं जिससे गर्भधारण और मातृत्व असंभव हो गया है।
यह बताया गया कि याचिकाकर्ता-पति 24 साल का था और अच्छे स्वास्थ्य में था और एक परिवार बनाने और पिता बनने का इच्छुक था। हालाँकि, प्रतिवादी-पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है और बच्चे पैदा नहीं कर सकती।
दलीलों की जांच करने के बाद, अदालत ने कहा कि तलाक की याचिका शादी के दो साल के भीतर दायर की गई थी, और पत्नी केवल दो महीने ही पति के साथ रही थी।
न्यायालय ने कहा कि धारा 13(1)(बी) के अनुसार परित्याग का आधार स्थापित नहीं किया गया है, जिसके लिए वर्तमान याचिका से ठीक पहले कम से कम दो वर्षों तक परित्याग जारी रहना आवश्यक है।
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि पत्नी के गर्भाशय में सिस्ट थी और वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी, इसलिए पति उसे तलाक देकर दूसरी महिला से दोबारा शादी करना चाहता था ताकि वह बच्चा पैदा कर सके।
पत्नी द्वारा पति के साथ रहने से कथित इनकार को छोड़कर, अदालत को व्यवहार संबंधी कदाचार का क्रूरता का कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
कोर्ट ने कहा कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की थी, जिससे पता चलता है कि साथ रहने से इनकार करने का उसका दावा निराधार था।
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