सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत दुनिया भर से आने वाले शरणार्थियों को रखने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है। न्यायालय ने निर्वासन का सामना कर रहे एक श्रीलंकाई नागरिक को राहत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें श्रीलंका के एक तमिल नागरिक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत सात साल की जेल की सजा पूरी करने के तुरंत बाद भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने याचिका खारिज करने से पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की, "क्या भारत को दुनिया भर से शरणार्थियों की मेजबानी करनी है? ... यह कोई धर्मशाला नहीं है, जहां हम हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत कर सकें।"
न्यायालय के समक्ष याचिका श्रीलंकाई तमिल नागरिक सुबास्करन द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें 2015 में इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) को पुनर्जीवित करने की साजिश का हिस्सा थे, जो एक उग्रवादी संगठन था जिसने श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य स्थापित करने के लिए काम किया था।
उन्हें 2018 में रामनाथपुरम की एक ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम, विष अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अपील पर उनकी सजा को घटाकर सात साल कर दिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें जेल से रिहा होने के बाद बिना देरी किए भारत छोड़ने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि वह तब तक शरणार्थी शिविर में रह सकते हैं।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सुबास्करन की पत्नी ने तमिलनाडु सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर किए बिना, त्रिची विशेष शिविर से रिहा किया जाए ताकि वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रह सके।
जब सरकार ने उनके प्रतिनिधित्व पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्होंने अपने पति के निर्वासन को रोकने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसने अंततः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ सुभास्करन ने तर्क दिया कि उन्हें यूएपीए मामले में गलत और मनमाने ढंग से फंसाया गया था।
सुभास्करन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आर सुधाकरन ने तर्क दिया कि अगर उन्हें श्रीलंका निर्वासित किया गया तो उन्हें यातना का सामना करना पड़ेगा। वकील ने न्यायालय से सुभास्करन को भारत में रहने की अनुमति देने का आग्रह किया, साथ ही कहा कि वह अनिश्चित काल तक शरणार्थी शिविर में रह सकते हैं।
हालांकि, न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर सुभास्करन की जान श्रीलंका में खतरे में है, तो उन्हें किसी अन्य देश में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करना चाहिए।
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"India is not a Dharmshala": Supreme Court on deportation of Sri Lankan national