इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के अन्तरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया [आदेश पढ़ें]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने और अधीनस्थ अदालतों के अन्तरिम आदेशों के प्रभाव को भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
जस्टिस पंकज मित्तल और रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया।
यह देखते हुए कि "अधिकांश जिला न्यायालयों, दीवानी न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायाधिकरणों" के नियमित कामकाज लगातार बढ़ रहे कोविड़-19 महामारी के कारण रुक गया था। न्यायालय ने "न्याय के हितों में" अंतरिम आदेशों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उचित समझा।
खंडपीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि लॉकडाउन की अवधि और उन दिनों के दौरान, जब न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज को निलंबित कर दिया गया था, उक्त समयावधि कैविएट की वैधता की गणना करते समय, माफ की जाएगी।
19 अगस्त को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक भाग ने भी अपनी कार्यवाही के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ाकर 16 अगस्त को जारी परिपत्र का संचालन जारी रखा।
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