इसरो साजिश मामला: एससी ने चार आरोपियो की अग्रिम जमानत रद्द की; केरल HC को मामले पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी में फंसाने की साजिश के सिलसिले में पूर्व पुलिस / इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों आरबी श्रीकुमार, पीएस जयप्रकाश, थम्पी एस दुर्गा दत्त और विजयन को केरल उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। [केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम पीएस जयप्रकाश]।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिका पर नए सिरे से फैसला करने के लिए मामले को वापस केरल उच्च न्यायालय के पास भेज दिया।
यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर पारित किया गया था जिसमें आरोपी को राहत दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया "अग्रिम जमानत याचिकाओं में उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपास्त किया जाता है। मामला हमारी टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। उच्च न्यायालय को अधिमानतः 4 सप्ताह के भीतर मामले का फैसला करना है।"
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच में उनके सहयोग के अधीन अभियुक्तों को आज से पांच सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला करते समय उच्च न्यायालय अंतरिम संरक्षण से प्रभावित नहीं होगा।
केरल उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में मामले के चारों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी।
सितंबर 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इसरो जासूसी मामले में 1990 के दशक के मध्य में नारायणन के खिलाफ केरल पुलिस द्वारा शुरू किया गया अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था और नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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