ब्रेकिंग: ट्वीट के मामले में जम्मू कोर्ट ने दीपिका राजावत को अग्रिम जमानत दी

नवरात्रि के अवसर पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर एडवोकेट दीपिका राजावत के खिलाफ दर्ज मामले में जम्मू में एक प्रिंसिपल सत्र न्यायधीश ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की

यह आदेश आज न्यायाधीश संजीव गुप्ता ने सुनाया। इस मामले में किए गए तर्कों से गुजरने के बाद, न्यायाधीश ने कहा कि राजावत इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की हकदार है।

तदनुसार, न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि यदि राजावत को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। राजावत को भी जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।

राजावत का 19 अक्टूबर का ट्वीट, जिसने सोशल मीडिया के वर्गों के बीच खलबली मचा दी, वह है:

इस ट्वीट के संबंध में, दीपिका राजावत के खिलाफ धारा 294 (अश्लील कार्य), 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों, धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना) और भारतीय दंड संहिता की 505 (बी) (2) (शरारत) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गयी

कोर्ट के समक्ष, राजावत ने दावा किया कि, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के विपरीत, जो तस्वीर ट्वीट की गई है, वह न तो हिंदू धर्म का दुरुपयोग है और न ही यह हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है।

अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका में, अधिवक्ता दीपिका राजावत ने प्रस्तुत किया था कि भाजपा आईटी सेल ने उनके ट्वीट को "सांप्रदायिक रंग" दिया। उसने कहा कि देश में बलात्कारों की बढ़ती संख्या को उजागर करने के उद्देश्य से उक्त ट्वीट किया गया।

अधिवक्ता आलोक बम्ब्रो और जहानज़िब ए हमाल द्वारा दायर आवेदन में यह भी कहा गया है कि "झूठी और तुच्छ शिकायत" एक राकेश बजरंगी द्वारा दायर की गई थी, जिसने पहले राजावत को मौत की धमकी दी थी।

आदेश पढ़ें:

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Breaking: Jammu Court grants Deepika Rajawat anticipatory bail in case over Tweet