जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसे फर्जी आरक्षित पिछड़ा क्षेत्र (आरबीए) प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी नियुक्ति हासिल करने के लिए 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। [मोहम्मद यूसुफ अली बनाम जेके उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल और अन्य ]
न्यायिक अधिकारी, मोहम्मद यूसुफ अली (याचिकाकर्ता) को 2021 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत की सिफारिश पर सरकार द्वारा 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
पिछले सप्ताह पारित एक फैसले में, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति मोहन लाल की खंडपीठ ने पूर्ण अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता को 2000 में मुंसिफ जज के रूप में चुना गया था। हालांकि, उनके चयन को 1999 और 2000 में दो अलग-अलग रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि न्यायिक अधिकारी ने फर्जी आरबीए प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी नियुक्ति हासिल की थी, जो जाति प्रमाण पत्र के समान है।
उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश ने अंततः उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार विजिलेंस द्वारा अंतरिम जांच का आदेश दिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि प्रमाणपत्र फर्जी था।
अपील पर खंडपीठ ने उपायुक्त को मामले की नये सिरे से जांच करने का निर्देश दिया.
जनवरी 2018 में एक रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें आरबीए प्रमाणपत्र की वास्तविकता पर भी संदेह उठाया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उन्हें इस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी.
इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर द्वारा एक दूसरी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि आरबीए प्रमाणपत्र फर्जी था।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले की समीक्षा की मांग की। परिणामस्वरूप, संभागीय आयुक्त ने मामले की समीक्षा करने का कार्य एक उपायुक्त को सौंप दिया। उपायुक्त ने जुलाई 2018 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि आरबीए प्रमाणपत्र वैध था।
हालाँकि, इस बीच, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अंततः, 2021 में, एक पूर्ण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह फैसला सरकार ने इसी साल लागू किया था.
इसके बाद उन्होंने फैसले के खिलाफ न्यायिक पक्ष में अदालत का रुख किया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि पूर्ण अदालत जुलाई 2018 में एक उपायुक्त द्वारा तैयार की गई तीसरी रिपोर्ट पर विचार करने में विफल रही, जिसने निष्कर्ष निकाला था कि आरबीए प्रमाणपत्र वैध था।
हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि जुलाई 2018 की रिपोर्ट किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई थी।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का सेवा में प्रवेश कपटपूर्ण तरीकों से हुआ था।
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