झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य के महाधिवक्ता (एजी) राजीव रंजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) सचिन कुमार को 2021 में दर्ज अदालत की आपराधिक अवमानना मामले में बरी कर दिया। [Court on its own motion v. Rajiv Ranjan]
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अदालत की अवमानना अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि रिट कोर्ट 13 अगस्त 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उन्हें अपने आचरण को स्पष्ट करने की अनुमति देने के बाद विपरीत पक्षों के आचरण का संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित कर सकता था। लेकिन कानून में इस अनिवार्य आवश्यकता को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया, जिसके कारण 1 सितंबर 2021 का संदर्भ कमजोर हो गया है।"
एजी और एएजी द्वारा एक मामले में न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी को अलग करने की मांग के बाद एजी और एएजी के खिलाफ स्वत: अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी। एजी ने यह दावा करने के बाद कि उन्होंने एक विरोधी वकील को यह कहते हुए सुना है कि मामले को "200% अनुमति दी जाएगी" सुनवाई से हटने के लिए दबाव डाला।
न्यायाधीश ने एजी के अनुरोध पर आपत्ति जताई और इसे अपने आदेश में दर्ज किया।
जब न्यायाधीश ने एजी से एक हलफनामे में अपने दावे दर्ज करने के लिए कहा, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी मौखिक दलीलें पर्याप्त होंगी। न्यायालय ने तब स्पष्ट रूप से कहा कि केवल महाधिवक्ता की दलील पर, किसी न्यायाधीश के लिए मामले से हटना आवश्यक नहीं है।
फिर भी, न्यायाधीश ने मामले को सूचीबद्ध करने पर प्रशासनिक निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने मामले को फिर से उसी न्यायाधीश के समक्ष रखा।
मामले में पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा कि दोनों कानून अधिकारियों का आचरण अदालत को धमकाने और धमकी देने जैसा है।
फैसले में कहा गया, "दोनों ने अदालत को धमकाया और इस तरह व्यवहार किया कि अदालत को लगा कि वे उसे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। यह खुली अदालत में बार के वरिष्ठ और कनिष्ठ वकीलों की उपस्थिति में किया गया है।"
कोर्ट ने कहा कि उसके बार-बार अनुरोध के बावजूद, एजी और एएजी ने अपनी प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है या कोई माफी नहीं मांगी है। इसने न्यायालय को दो कानून अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
अधिवक्ताओं से गरिमा के साथ आचरण करने का आग्रह करते हुए न्यायालय ने सलाह दी,
"क़ानून के शासन को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी बार के सदस्यों पर भी समान रूप से है। अदालत में अनावश्यक विवाद पैदा करने वाला या सुझाव देने वाला या पैदा करने वाला कोई भी आचरण न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर देगा और अदालत के अधिकार को कमजोर कर देगा। ऐसे प्रयासों को न्याय के मार्ग में बाधा डालने और न्यायालय को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास माना जाएगा।"
हालाँकि, अंततः यह पता चलने के बाद कि अदालत की अवमानना अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, अवमानना की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। संक्षेप में, यह कहा गया,
"सीधे शब्दों में कहें तो, आरोप तय किए बिना और विपरीत पक्षों को अपने आचरण को स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना, विपरीत पक्षों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही दर्ज करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 17 के तहत एक संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह और अधिवक्ता रमित सतेंद्र एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, सुरभि और रवि प्रकाश मिश्रा विधि अधिकारियों की ओर से उपस्थित हुए
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