झारखंड उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की
झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। [हेमंत सोरेन बनाम राज्य]।
सोरेन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 (ई) के तहत उनके खिलाफ मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जो रांची की एक अदालत के समक्ष लंबित था।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195 (1) (ए) (i) के अनुसार, अदालत संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत पर ही आईपीसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकती है।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दायर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, यह दावा किया गया था कि 6 मई, 2019 को, सोरेन अपना वोट डालने के लिए एक मतदान केंद्र पर गए थे और कथित तौर पर 'पट्टा' (दुपट्टा) पहनकर अपनी पार्टी का चिन्ह प्रदर्शित किया था।
यह आदर्श आचार संहिता के खिलाफ था और इस तरह, मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 (ई) के तहत अपराध किया।
उपरोक्त के आलोक में, मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया। इसी से व्यथित सोरेन ने प्राथमिकी के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।
सोरेन के वकील ने तर्क दिया कि, किसी भी आरोप की कोई कानाफूसी नहीं थी कि किसी भी तरह से उन्होंने किसी लोक सेवक द्वारा घोषित किसी भी आदेश की अवज्ञा की।
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि, वर्तमान मामले में, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में दी गई शिकायत (सीआरपीसी के तहत परिभाषित) के रूप में नहीं कहा जा सकता है ताकि संबंधित मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जा सके कि अपराध का संज्ञान लें।
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