"वह एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जिन्हे इंसानो की पूजा करना पसंद नही था", महात्मा गांधी की मूर्ति एक धार्मिक संस्था नही है
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को न तो 'धार्मिक संस्था' या 'पूजा स्थल' के रूप में माना जा सकता है।
चीफ जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने दिया आदेश,
"कल्पना की किसी भी सीमा तक, हम यह विचार कर सकते हैं कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा एक 'धार्मिक संस्थान' है। 1967 के नियम 3 के नियम 3 के उप-नियम (3) में महत्व सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर है। यह स्वीकार करना असंभव है कि राष्ट्रपिता की मूर्ति एक 'धार्मिक संस्था' हो सकती है।"कर्नाटक उच्च न्यायालय
न्यायालय ने कहा कि अगर राष्ट्रपिता के जीवन काल में व्यक्त विचारों और दर्शन पर विचार किया जाये तो यह स्वीकार करना असंभव होगा कि उनकी प्रतिमा सार्वजनिक धार्मिक पूजा का स्थान है।
इस पर प्रकाश डालते हुए, आदेश व्यक्त करता है,,
"राष्ट्रपिता का एक अनोखा स्थान है। वह सभी धर्मों से ऊपर थे। वह वास्तव में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, जिन्हें कभी भी इंसानों की पूजा करना पसंद नहीं था।"
खंडपीठ ने कर्नाटक आबकारी (भारतीय और विदेशी शराब की बिक्री के नियम), 1968 के प्रावधानों के तहत, बेंगलुरु में एक शराब बुटीक, टॉनिक के लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) का विचार करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में, एडवोकेट एवी अमरनाथन ने दावा किया कि बेंगलुरु के कब्बन पार्क, एक चर्च में बाल भवन में गांधी की मूर्ति और पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर के परिसर से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान स्थित थी।
हालांकि, 9 जुलाई के आदेश से, गांधी की प्रतिमा पर आधारित आपत्तियों को छोड़ दिया गया था। अन्य आपत्तियों के संबंध में, एक सरकारी सर्वेक्षक की सहायता से दूरी मापने की कवायद करने के लिए अधिकार क्षेत्र के तहसीलदार को एक निर्देश जारी किया गया था।
अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता विजयकुमार ए पाटिल ने अनुपालन का एक ज्ञापन दायर किया जिसमें दर्ज किया गया कि टोनिक के परिसर के मुख्य द्वार और फुटपाथ के माध्यम से पुलिस उपायुक्त के कार्यालय के बीच की दूरी 126.50 मीटर है। दूसरे, यह कहा गया था कि शराब की दुकान के मुख्य द्वार और सेंट मार्था चर्च के प्रवेश द्वार के बीच की दूरी 1414.00 मीटर थी।
न्यायालय ने अभिकथित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई गुण नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता के स्थान के सवाल पर गौर करना आवश्यक नहीं था। इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।
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