कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट से बचाई गई एक लड़की की कस्टडी उसकी मां को देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्ची को सेक्स वर्क में धकेलने में मां के शामिल होने के आरोपों की जांच होनी चाहिए।
मां ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे 17 साल की उम्र में प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट से बचाया गया था और बाद में चाइल्ड वेलफेयर होम में रखा गया था।
उसने तर्क दिया कि लड़की तब से 18 साल की हो गई है और इसलिए, उसे अब स्टेट केयर में नहीं रखा जा सकता और उसे उसे सौंप दिया जाना चाहिए।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि लड़की की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,
"जब किसी बच्चे को प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट से बचाया जाता है और वह स्टेट या चाइल्ड वेलफेयर होम की कस्टडी में होता है, लेकिन जब मां पर आरोप लगते हैं कि वह अपनी बेटी का इस्तेमाल प्रॉस्टिट्यूशन के लिए कर रही है, तो लड़की को मां की कस्टडी में नहीं सौंपा जाना चाहिए।"
यह मामला इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के एक रेस्क्यू ऑपरेशन से शुरू हुआ, जिसमें लड़की, जो उस समय 17 साल की थी, एक लॉज में रेड के दौरान मिली, जहाँ प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था।
रेस्क्यू किए जाने के बाद, लड़की को सही अथॉरिटी के सामने पेश किया गया और इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के तहत प्रोसीजर के हिसाब से चाइल्ड वेलफेयर होम में रखा गया, जिसके तहत रेस्क्यू की गई नाबालिग को उसकी सुरक्षा पक्की करने और आगे एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए जांच पेंडिंग रहने तक सेफ कस्टडी में रखना ज़रूरी है।
फिर माँ ने इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के सेक्शन 17(2) (एक प्रोविज़न जो कोर्ट को यह तय करने की इजाज़त देता है कि ट्रैफिकिंग रेड में रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की इंटरिम कस्टडी किसके पास होनी चाहिए) के तहत सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, जिसमें अपनी, अब 18 साल की बेटी की कस्टडी मांगी गई।
सेशन कोर्ट ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी। रिकॉर्ड से पता चला कि लड़की को पहले भी ऐसे ही एक मामले में रेस्क्यू किया गया था और बाद में उसे उसकी माँ को वापस सौंप दिया गया था। लेकिन, ऐसे आरोप थे कि घर लौटने के बाद, बच्ची को कथित तौर पर उसकी माँ के कहने पर फिर से प्रॉस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया।
इसलिए, सेशन कोर्ट ने 15 नवंबर, 2025 को अपनी बेटी की कस्टडी के लिए माँ की अर्जी खारिज कर दी।
उस फैसले को चुनौती देते हुए, माँ ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की जांच करते हुए, हाई कोर्ट ने इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के सेक्शन 17 (कस्टडी से पहले बैकग्राउंड और सूटेबिलिटी की जांच) और 17A (रिस्टोरेशन से पहले माता-पिता की क्षमता और असलियत का वेरिफिकेशन) का ज़िक्र किया।
कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में दिए गए एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत बचाए गए बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट, 2000 (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को केयर, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन के बारे में फैसले लेने का अधिकार देता है) के तहत "देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों" के तौर पर माना जाएगा।
हाईकोर्ट ने देखा कि ऐसा लगता है कि लड़की को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए मजबूर करने में मां की भूमिका का सबूत है।
कोर्ट ने सवाल किया कि इन आरोपों के बावजूद, मां को मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।
कोर्ट ने कहा, "यह समझ से बाहर है कि चार्जशीट फाइल करते समय मां को कैसे छोड़ दिया गया, जबकि इस बात का शक है कि उसने अपनी बेटी को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया है, और चार्जशीट फाइल करते समय मां को कैसे छोड़ दिया गया।"
बहस के दौरान, राज्य के वकील ने माना कि मां पर अपनी बेटी को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज होना चाहिए था, और ऐसा न करना एक अनजाने में हुई गलती थी।
कोर्ट ने आगे कहा कि वह क्रिमिनल केस के मेरिट की जांच नहीं कर रहा है, लेकिन यह माना कि इस मामले में कोई माता-पिता सिर्फ इसलिए बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं है क्योंकि लड़की 18 साल की हो गई है, खासकर तब जब बच्चे के शोषण में माता-पिता के शामिल होने के आरोप हैं।
सेशन कोर्ट के ऑर्डर में दखल देने का कोई आधार न पाकर, हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी।
एडवोकेट MS भागवत पिटीशनर (मां) की तरफ से पेश हुए।
हाईकोर्ट के सरकारी वकील (HCGP) RD रेणुकाध्या ने राज्य की तरफ से केस लड़ा।
[ऑर्डर पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें