"सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स": सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए पीने के पानी, वॉशरूम की कमी पर कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को राज्य भर के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए पर्याप्त रूप से पीने के पानी और वॉशरूम की सुविधा प्रदान करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।
एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने इसे खेदजनक स्थिति बताते हुए सरकार को फटकार लगाई।
यह बताया गया कि सरकारी स्कूलों में ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं।
उसके समक्ष प्रस्तुत एक रिपोर्ट की जांच करने पर, न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कलबुर्गी के 2,000 स्कूलों में से 22 में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी और 126 में शौचालय नहीं थे।
इस संबंध में खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि क्या स्कूल निरीक्षक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं.
अदालत ने पूछा, "ये स्कूल निरीक्षक क्या हैं.. क्या उन्हें अपनी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए? क्या आपने सत्यापित किया है कि ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? यदि वे हैं भी, तो क्या उपयोग है? वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं?"
यह ध्यान दिया गया कि इन कर्तव्यों की गणना केवल कागजों पर की गई थी और राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी आवश्यक कदम नहीं उठा रहे थे।
जनहित याचिका ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और कर्नाटक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के मुद्दे से निपटा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर हो गए।
वास्तव में, सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि भले ही 2013 में जनहित याचिका पर संज्ञान लिया गया था और दस साल बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति केवल खराब हुई है।
आखिरकार, अदालत ने सुनवाई को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया, जबकि राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया।
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