कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मालूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस नेता केवाई नानजे गौड़ा के 2023 के विधान सभा सदस्य के चुनाव को रद्द कर दिया और मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया [केएस मंजूनाथ गौड़ा बनाम केवाई नानजे गौड़ा एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति आर देवदास ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार केएस मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर यह आदेश पारित किया। गौड़ा 2023 में मालूर से चुनाव लड़ने वालों में से एक थे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में गंभीर अनियमितताएँ हुई थीं।
अदालत ने अब मतों की पुनर्गणना और चुनाव परिणामों की नए सिरे से घोषणा का आदेश दिया है।
फैसले में कहा गया, "चुनाव याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, जिसमें मतों की पुनर्गणना और फिर परिणामों की नए सिरे से घोषणा करने का निर्देश दिया गया है। मई 2023 में हुए चुनावों के दौरान कोलार जिले के मलूर विधानसभा क्षेत्र (कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र संख्या 149) में प्रतिवादी संख्या 1 (नानजे गौड़ा) के चुनाव को रद्द किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कोलार जिले के मलूर विधानसभा क्षेत्र (कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र संख्या 149) में मतों की पुनर्गणना और परिणामों की नए सिरे से घोषणा सुनिश्चित करे।"
मंजूनाथ गौड़ा ने मालूर में 2023 की चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं के कई आरोप लगाए थे, जिनमें वोटों की गलत गिनती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खोलने से पहले ही चुनाव अधिकारियों द्वारा मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर लेना और अनधिकृत व्यक्तियों को मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति देना शामिल था।
उन्होंने आगे कहा कि मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी गायब थी, जिससे इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है।
मंजूनाथ गौड़ा ने आगे बताया कि उनके पुनर्गणना अनुरोध को गलत तरीके से संभाला गया था। उन्होंने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस तरह के अनुरोध पर पारित किसी भी आदेश के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया था।
न्यायालय ने कहा कि यदि प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाते, तो उठाए गए कई आरोपों की आसानी से पुष्टि की जा सकती थी।
न्यायालय ने आगे कहा, "हालांकि, वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए इस न्यायालय द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ गए हैं।"
ऐसे वीडियो रिकॉर्ड के अभाव में, न्यायालय ने आगे कहा कि मंजूनाथ गौड़ा ने चुनाव प्रक्रिया की अखंडता के बारे में न्यायालय के मन में पर्याप्त संदेह पैदा कर दिए थे।
न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 2023 की चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित न रखने के लिए जिला चुनाव अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा, "भारतीय चुनाव आयोग को इस तथ्य पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया जाता है कि जिला चुनाव अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। जिला चुनाव अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।"
वरिष्ठ अधिवक्ता जयकुमार एस पाटिल याचिकाकर्ता केएस मंजूनाथ की ओर से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता नलिना मायागौड़ा विधायक नानजे गौड़ा की ओर से पेश हुईं।
[निर्णय पढ़ें]
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