कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विवाह न करने के लिए पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए का मामला रद्द किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (महिलाओं के प्रति क्रूरता) के तहत एक पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया, क्योंकि वह ब्रह्मकुमारी समाज की बहनों का अनुयायी था। [अयप्पा एमबी बनाम कर्नाटक राज्य]।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से तलाक के आधार के रूप में क्रूरता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
आदेश में कहा गया है, "पति के खिलाफ भी कोई सामग्री नहीं मिलने पर, यदि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उत्पीड़न में बदल जाएगी, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बन जाएगी और अंततः न्याय का अपराध हो जाएगा।"
अदालत ने आगे पाया कि सास-ससुर के खिलाफ भी कोई मामला नहीं बनता था, जो कभी भी जोड़े के साथ नहीं रहे।
याचिकाकर्ता ने क्रूरता के अपराध के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उसके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच शादी जल्दी टूट गई और पत्नी केवल 28 दिनों के लिए ससुराल में रही।
उसने साथ-साथ पति के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला और साथ ही साथ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर शादी को रद्द करने की याचिका दायर की।
बाद की अनुमति संबंधित अदालत ने नवंबर 2022 में दी थी।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोप धारा 498ए के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।
हालांकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब भी वह उससे संपर्क करती थी, वह हमेशा ब्रह्माकुमारी बहन के वीडियो देखता था। उसने यह भी दावा किया कि उसने हमेशा उससे कहा कि उसे शारीरिक संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं है।
पति के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया है।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की उसके पति के खिलाफ शिकायत प्रकृति में तुच्छ थी।
अदालत ने कहा, "वैवाहिक मामलों में, शीर्ष अदालत ने बार-बार निर्देश दिया है कि जब तक प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होते हैं, तब तक ऐसी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"
इसलिए, पति की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया।
[आदेश पढ़ें]
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