कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एड-टेक ऐप, वी-केयर लर्निंग ऐप के को-फ़ाउंडर (पिटीशनर) के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस रद्द करने से मना कर दिया। उन पर जनता से ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है [आर वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य]।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोपों में लर्निंग ऐप के ज़रिए शिक्षा देने की आड़ में धोखाधड़ी के खुलेआम काम शामिल थे, जिससे कई लोगों को धोखा दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ ऐसे केस को खारिज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसने कथित तौर पर धोखाधड़ी करने वाली एड-टेक फर्म को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी।
कोर्ट ने कहा, "चार्जशीट की समरी में याचिकाकर्ता की ओर से धोखाधड़ी के खुलेआम कामों को दिखाया गया है, जिसने लर्निंग ऐप की आड़ में कई लोगों से 200 करोड़ रुपये की ठगी की है। इसलिए, इस मामले में BUDS एक्ट और KPIDFE एक्ट लगाया गया है। कोई दखल का वारंट नहीं हो सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध ऐसे हैं और याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 6 है और उसने ही दूसरे आरोपियों के साथ फर्म स्थापित की है।"
इसलिए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उसके खिलाफ केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।
कहा जाता है कि पिटीशनर ने एक पुराने फिल्म प्रोड्यूसर, एन वीरेंद्र बाबू और दूसरों के साथ मिलकर आर्यन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की। उन्होंने वी-केयर ऑनलाइन लर्निंग ऐप नाम का एक ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन भी शुरू किया।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, ऐप बनाने वालों ने फिर पूरे कर्नाटक में लोगों से करीब ₹200 करोड़ इकट्ठा किए, यह भरोसा दिलाते हुए कि वे ऑनलाइन लर्निंग ऐप के ज़रिए स्टूडेंट्स को क्लास देंगे। हालांकि, ऐसी कोई क्लास नहीं ली गई।
इसके अलावा, यह भी आरोप है कि आरोपियों ने अपनी बनाई एक पॉलिटिकल पार्टी, 'राष्ट्रीय जनहित पार्टी' के लिए चुनाव लड़ने के टिकट और कर्नाटक रक्षण पद में पोस्ट के वादे पर लोगों से डिपॉजिट भी मांगे।
आरोपियों के खिलाफ 2022 में एक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था।
उन पर इंडियन पीनल कोड के तहत धोखाधड़ी, भरोसा तोड़ना और जालसाजी समेत कई अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया था, साथ ही बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स (BUDS) एक्ट, 2019 और कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स (KPIDFE) एक्ट, 2004 के तहत भी केस दर्ज किए गए थे।
मामले के छठे आरोपी, आर वेंकटेश ने 2023 में अपने खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कल अपने आदेश में इस याचिका को खारिज कर दिया है।
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Karnataka High Court refuses to quash ₹200 crore fraud case against ed-tech app co-founder