कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान सभा सदस्य (एमएलए) मुनिरत्न की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने पिछले वर्ष उनके खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को चुनौती दी थी।
मुनिरत्न के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के ठेकेदार चेलुवराजू से रिश्वत मांगी और रिश्वत न देने पर कचरा निपटान अनुबंध समाप्त करने की धमकी दी।
एक अन्य मामले में आरोप है कि मुनिरत्न ने बीबीएमपी ठेकेदार को जातिवादी गालियाँ दीं। ठेकेदार ने भाजपा नेता पर 2019 से 2024 के बीच कई वर्षों तक उसे धमकाने और परेशान करने का आरोप लगाया है।
मुनिरत्न के खिलाफ तीसरा मामला बलात्कार के आरोपों से जुड़ा है।
सितंबर 2024 में, कर्नाटक की कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीनों मामलों की जाँच को संभालने के लिए एक एसआईटी का गठन किया। मुनिरत्न ने इसे चुनौती दी थी।
हालांकि, 7 मार्च को न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने इस याचिका को निराधार पाया और इसे खारिज करने योग्य पाया।
अन्य दलीलों के अलावा, न्यायालय ने मुनिरत्न की इस दलील को खारिज कर दिया कि बीबीएमपी ठेकेदार द्वारा दायर जबरन वसूली की शिकायत में देरी हुई है, क्योंकि कथित घटनाएं 2019 की हैं। न्यायालय ने बताया कि ठेकेदार ने मुनिरत्न पर वर्षों से, लगभग 2024 तक उसे परेशान करने का आरोप लगाया था।
न्यायालय ने मुनिरत्न के इस दावे में भी कोई दम नहीं पाया कि एसआईटी का गठन दोषपूर्ण था।
वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने मुनिरत्न का प्रतिनिधित्व किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रदीप सीएस और अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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Karnataka High Court rejects plea challenging SIT probe against BJP MLA Munirathna