अत्यावश्यकता क्या है? भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा की अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
कर्नाटक लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मदल विरुपाक्षप्पा को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
इस मामले को शुरू में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था, जिन्होंने लोकायुक्त के वकील को अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के समक्ष इसका उल्लेख करने के लिए कहा था क्योंकि सीजेआई संविधान पीठ के हिस्से के रूप में बैठे थे।
इसके बाद इस मामले को जस्टिस संजय किशन कौल, अरविंद कुमार और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष रखा गया, जिसने पूछा कि अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका में इतनी जल्दी क्या थी।
पीठ ने तब कहा था कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा लेकिन कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की।
पीठ ने पूछा "इसमें क्या अर्जेंसी है? क्या अग्रिम जमानत रद्द करने का मुद्दा है? जितनी जल्दी हो सके सूचीबद्ध करें .... उच्च न्यायालय ने अपना दिमाग लगाया है ना.. यहां जमानत रद्द करने की मांग की जा रही है। यह (तात्कालिकता) क्या है?"
उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति के नटराजन द्वारा 7 मार्च को चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया जिसमें विधायक को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए विरुपक्षप्पा को जमानत दे दी गई।
विरुपाक्षप्पा ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया था।
इससे पहले, 4 मार्च को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पांच लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसमें विरुपक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल भी शामिल थे।
प्रशांत, जो राज्य लेखा विभाग के संयुक्त नियंत्रक हैं, बेंगलुरु जल बोर्ड में मुख्य लेखाकार के पद पर कार्यरत थे।
उन्हें कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट फैक्ट्री (केएसडीएल) को रसायनों की आपूर्ति का ठेका देने के लिए कथित रूप से लोकायुक्त पुलिस द्वारा ₹40 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।
केएसडीएल को रासायनिक तेल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2023 में निविदा प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद, बेंगलुरु में केमिकल्स कॉर्पोरेशन नामक एक साझेदारी कंपनी के मालिक श्रेयस कश्यप द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी।
कश्यप ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की कि विधायक और उनके बेटे ने शासनादेश और पैसा जारी करने के लिए 81 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
प्रशांत और विरुपाक्षप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ए) और 7 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विधायक पहला आरोपी है जबकि बेटा दूसरा आरोपी है।
बाद में, प्रशांत और चार अन्य को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें न्यायाधीश बी जयंतकुमार के समक्ष पेश किया गया और 2 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बाद में, विरुपक्षप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे मंजूर कर लिया गया।
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