केरल HC ने पीड़िता की गोपनीयता के लिए जमानत हेतु लंबित जांच तक बलात्कार के आरोपी को सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोका
बलात्कार के आरोपी शख्स को जमानत देने और एक महिला के सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीरों को प्रसारित करने का मामला, जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था, हाल ही में जांच पूरी होने तक बलात्कार के आरोपी को सोशल मीडिया के उपयोग पर सशर्त प्रतिबंध लगाया गया।
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस आशय का एक आदेश पारित किया और कहा कि यदि अंतिम जांच रिपोर्ट उसके खिलाफ है और कोई अदालत उसके कथित अपराध का संज्ञान लेती है, तो यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन एक 23 वर्षीय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जमानत याचिका का निस्तारण कर रहे थे, जिसमे आरोपी पर 19 साल की पीड़िता के साथ दिसंबर 2018 से छह अवसरों पर जबरदस्ती करने का आरोप था।
उस व्यक्ति पर आगे आरोप लगाया गया कि उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर पीड़िता ने बलात्कार का खुलासा किया तो वह उसकी नग्न तस्वीरों को प्रकाशित कर देगा।
आपराधिक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति कुन्हिकृष्णन ने कहा कि अब पीड़ित की मुख्य शिकायत आरोपी द्वारा ऑनलाइन प्रसारित की गई तस्वीरों से संबंधित है।
न्यायाधीश ने देखा,
"ऐसी परिस्थितियों में, मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यदि जमानत दी जाती है, तो याचिकाकर्ता को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने का निर्देश देने के लिए जमानत आदेश में कोई शर्त क्यों नहीं है जब तक कि मामला समाप्त नहीं हो जाता है? "
उन्होंने कहा कि उपयुक्त मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 और धारा 437 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालयों को मामले के तथ्यों के आधार पर और न्याय के हित में, जमानत देने के लिए उचित शर्तें लगाने की अनुमति देती है।
"प्रत्येक मामले को उसकी विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अलग से तय किया जाना है। लेकिन जमानत आदेश में लगाई गई शर्तें व्यावहारिक अर्थों में उचित और प्रभावी होनी चाहिए पर निश्चित रूप से, शर्त जमानत आदेश को विफल नहीं करने वाली होनी चाहिए"
"एक शर्त लगाने में कुछ भी गलत नहीं है कि अभियुक्त सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में इस जमानत याचिका को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है।"
अगर जमानत आदेश मे बलात्कार के मामले मे सोशल मीडिया का उपयोग करने से आरोपी को रोकने संबंधी शर्त लगाई जाती है तो कोई बड़ी मुश्किल नही होगी विशेष रूप से जब यह पीड़ित लड़की की गोपनीयता की रक्षा के लिए हो"केरल उच्च न्यायालय
जमानत याचिका को कैदी की उम्र, जेल में बिताया गया समय और वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है।
“याचिकाकर्ता सोशल मीडिया जैसे फेस बुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। यदि जांच के बाद इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज की जाती है और संबंधित अदालत ने उस पर संज्ञान लिया, तो उपरोक्त स्थिति उस मामले में सुनवाई पूरी होने तक जारी रहेगी। जांच अधिकारी इस मामले में पीड़िता को याचिकाकर्ता पर लगाए गए इस शर्त के बारे में बताएगा। अगर पीड़िता द्वारा इस शर्त के कोई उल्लंघन संबंधी कोई जानकारी आती है तो जांच अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे।
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