केरल हाईकोर्ट ने MLA के खिलाफ खबर के लिए SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज संपादक मरुनदान मलयाली को अग्रिम जमानत से इनकार किया
केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूट्यूब चैनल मारुनदान मलयाली के संपादक और प्रकाशक शाजन स्कारिया को विधान सभा सदस्य (एमएलए) पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ अपमानजनक समाचार प्रसारित करने के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। [शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य एवं अन्य]
न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि विचाराधीन समाचार में अपमान शामिल था जिसका उद्देश्य सार्वजनिक दृष्टि से विधायक को अपमानित करना था।
कोर्ट ने आगे कहा, "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के शब्दों के अनुसार, अपराध को आकर्षित करने के लिए पीड़ित की जाति के नाम का संदर्भ आवश्यक नहीं है।"
इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि स्कारिया के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
इसलिए, न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से निपटने वाले विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्कारिया द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
विशेष अदालत ने 16 जून को उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी.
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मरुनदान मलयाली के संपादक और प्रकाशक के रूप में स्कारिया ने विधायक श्रीनिजिन के खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोपों वाली एक खबर प्रसारित की थी।
यह आरोप लगाया गया था कि यह समाचार विधायक श्रीनिजिन, जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, का अपमान करने के इरादे से प्रसारित किया गया था।
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