[ब्रेकिंग] लखीमपुर खीरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की

एनडीटीवी ने बताया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें मिश्रा के वाहन द्वारा कथित रूप से कुचले जाने के बाद 8 लोग मारे गए थे। [आशीष मिश्रा @ मोनू बनाम यूपी राज्य]।

यह मामला न्यायमूर्ति कृष्ण पहल द्वारा 15 जुलाई, 2022 को आदेश के लिए आरक्षित किया गया था और 26 जुलाई को फैसला सुनाया गया था। विस्तृत आदेश प्रति की प्रतीक्षा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने इससे पहले 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत देते हुए कहा था कि ऐसी संभावना हो सकती है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने वाले वाहन के चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन की गति तेज कर दी हो।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले में मिश्रा को जमानत दिए जाने के बाद, मृतक के परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमानत रद्द करने की मांग की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य ने जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जमानत देने से पहले उच्च न्यायालय ने उनकी बात नहीं सुनी।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया।

पिछले साल 3 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा में बाधा डाली थी, जो इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे थे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे मिश्रा के एक चार पहिया वाहन ने कथित तौर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों सहित आठ लोगों को कुचल दिया और आठ लोगों की हत्या कर दी।

मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद 9 अक्टूबर, 2021 को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था और उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

15 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि एसआईटी जांच की निगरानी एक अलग राज्य के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाए।

यह तब हुआ जब अदालत ने टिप्पणी की कि उसे उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार द्वारा जांच की निगरानी के लिए गठित न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं है।

यूपी सरकार ने जांच की निगरानी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का एक सदस्यीय आयोग गठित किया था।

नवंबर 2021 में, एक ट्रायल कोर्ट ने मिश्रा की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद मिश्रा को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई में इस घटना में चार अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि आरोपियों के कथित "नृशंस कृत्य" के कारण पांच लोगों की जान चली गई थी।

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[BREAKING] Lakhimpur Kheri: Allahabad High Court denies bail to Ashish Mishra