अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ सुओ-मोटु (suo-motu) अवमानना मामले में कार्यवाही का सीधे प्रसारण के लिए एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
अधिवक्ता अमृतपाल सिंह खालसा ने दलील दी है कि इस अवमानना मामले का तब तक पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा, जब तक कि बार और बेंच का संबंध भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में है।
खालसा ने यह भी तर्क दिया है कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया भूषण का गुणगान कर रहा है इसलिए उनकी रिपोर्टिंग और कार्यवाही का लाइव-टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग करना आवश्यक है।
"प्रार्थी ने तर्क दिया कि तत्काल अवमानना मामला उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद से सबसे सनसनीखेज मामला है, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के हाथों प्रशांत भूषण मामले का प्रक्षेपण, उनके और उनके कृत्यों का गुणगान करने के अलावा और कुछ नहीं है, जो विधि व्यवस्था के सम्मान और प्रतिष्ठा को कम करते हैं ”।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक "समर्थक वर्ग" है, जिसमें भूषण "संस्थापक सदस्यों में से एक" है, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को अस्थिर करना है और न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त नहीं होने पर "सबसे कम संभव स्तर की आलोचना" करना है। खालसा कहते हैं कि इस समर्थक वर्ग ने पिछले दिनों से मुख्य न्यायाधीशों को भी निशाना बनाया था।
उनका यह भी तर्क है कि यह वर्ग “विधि व्यवस्था में जनता के विश्वास को ठोस पहुंचाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस तरह के अनैतिक वर्ग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनके कार्यों की जांच नहीं की गयी है।”
इस पृष्ठभूमि में, खालसा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मे ही स्वपनिल त्रिपाठी बनाम सर्वोच्च न्यायालय जैसे उपयुक्त मामलों के सीधे प्रसारण की अनुमति के संबंध में फैसला दे दिया है।
इस फैसले पर विश्वास जताते हुए, उन्होंने भूषण अवमानना सुनवाई के सीधे प्रसारण के लिए तर्क दिया है, जिसमें कहा गया है कि
“उक्त निर्णय ऐतिहासिक है और एक बार लागू होने के बाद परिवर्तन होना निश्चित है तात्कालिक अवमानना मामले के न्यायालयों की कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग के रूप में बड़े पैमाने पर जनता के मन में इस धारणा (वर्ग द्वारा उत्पन्न) को समाप्त कर दिया जाएगा कि यह न्यायालय प्रशांत भूषण के प्रति अनुचित था, यह बड़े पैमाने पर जनता के लिए एक निवारक संदेश भी निर्धारित करेगा, कि जो आलोचना संस्था में जनता के विश्वास को हिलाती है, वह लोहे की मुट्ठी से निपटा जाएगा।"
खालसा ने भूषण सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग में किए गए खर्च का भुगतान करने का भी दायित्व लिया है, जो कि 25 अगस्त को नियत है।
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