गोद लिए गए बच्चे के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र वैध गोद लेने या सहायक दस्तावेजो के बिना नही दिया जा सकता:केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि गोद लिए गए व्यक्ति को गोद लेने को साबित करने वाले वैध दस्तावेजों के अभाव में कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है [प्रमीला एल बनाम केरल राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश एक महिला (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें तहसीलदार द्वारा उसे कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
डाइंग-इन-हार्नेस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार से संपर्क किया था ताकि यह घोषित किया जा सके कि उसे उसके दिवंगत सौतेले पिता गोपालन ने गोद लिया था।
हालाँकि, तहसीलदार ने उसे इस आधार पर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया कि उसने यह साबित करने के लिए वैध दस्तावेज़ पेश नहीं किए थे कि उसे गोद लिया गया था।
इसने उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया।
उसने यह साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जैसे कि निपटान विलेख, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, आदि। यह साबित करने के लिए कि वह प्रभावी रूप से उसकी गोद ली हुई संतान है।
उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत गोपालन उन्हें गोद नहीं ले सकते थे, क्योंकि वह धर्म से ईसाई थीं।
इसलिए, संबंधित अधिकारियों के लिए उक्त अधिनियम के संदर्भ में गोद लेने के प्रमाण पत्र पर जोर देना व्यर्थ था, उसने प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि हिंदू दत्तक माता-पिता द्वारा ईसाई दत्तक बेटी को गोद लेने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा, इसलिए, वैध और कानूनी गोद लेने के सबूत पर जोर देना अपने आप में असंभव है।
उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया और पाया कि कोई भी दस्तावेज गोद लेने के तथ्य को साबित नहीं करता है।
न्यायालय ने यह माना कि गोद लेने को साबित करने वाले वैध दस्तावेजों के अभाव में कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है।
न्यायालय ने तर्क दिया, "कानूनी रूप से गोद लेने के सबूत के लिए कानूनी दस्तावेज की अनुपस्थिति से भी अधिक, जो राहत मांगी गई है उसे अस्वीकार करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड पर सामग्री से गोद लेने के तथ्य के बारे में अनुमान लगाने वाले सबूतों की पूरी कमी है।"
इसलिए हाई कोर्ट ने तहसीलदार के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी.
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