बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार आरोपी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से कानूनी रूप से विवाह किया था, हालांकि विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं हुआ था [पुष्कर वैगांकर बनाम गोवा राज्य]।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्षों को ज्ञात कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह के अस्तित्व को देखते हुए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि पति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए पत्नी की सहमति, धार्मिक रीति-रिवाजों के आधार पर विवाह करने के उसके वादे से दूषित हो गई।
इस मामले में 26 वर्षीय व्यक्ति शामिल था, जिसकी शादी जुलाई 2022 में सिविल कानून के तहत शिकायतकर्ता-पत्नी से हुई थी, लेकिन धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह नहीं हुआ था।
याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के कथित पिछले संबंधों का पता चलने के बाद, उनकी शादी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।
जवाब में, पत्नी ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने धार्मिक रूप से उससे शादी करने के झूठे वादे के तहत उसका शोषण किया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायत विवाह को रद्द करने की मांग करने के बाद प्रतिशोध में की गई थी और एफआईआर में उल्लिखित कृत्य बलात्कार या धोखाधड़ी के अपराध नहीं थे।
न्यायालय ने व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया। इसने माना कि व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों को शादी करने का झूठा वादा नहीं माना जा सकता क्योंकि वह पहले से ही शिकायतकर्ता से विवाहित था।
पीठ ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 3 (पत्नी) से धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने का याचिकाकर्ता का वादा, किसी भी तरह से, विवाह करने का झूठा वादा नहीं माना जा सकता, खासकर यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच विवाह पहले ही कानूनी रूप से पंजीकृत हो चुका है।"
इसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के कार्यों को विवाह करने के वादे के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसने पत्नी के कथित पिछले संबंधों के बारे में जानने के बाद धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि आरोप भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार या धोखाधड़ी का मामला नहीं बनाते हैं, क्योंकि आरोपी और शिकायतकर्ता अपने यौन संबंधों के समय कानूनी रूप से विवाहित थे।
इसलिए, अदालत ने एफआईआर के साथ-साथ आरोपपत्र को भी रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभव अमोनकर पेश हुए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सोमनाथ कार्पे पेश हुए।
प्रतिवादी-पत्नी की ओर से अधिवक्ता शिरीन वी नाइक पेश हुईं।
[आदेश पढ़ें]
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