दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाई; जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई
दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हिरासत शनिवार को दो दिन और बढ़ा दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने, हालांकि, जांच एजेंसी को सिसोदिया से वही सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा, "कृपया एक ही सवाल बार-बार न पूछें। अगर आपके पास कुछ नया है तो उससे पूछें।"
यह तब हुआ जब सिसोदिया ने अदालत से कहा कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछकर उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रही है।
सिसोदिया ने कहा, "वे थर्ड डिग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आठ से नौ घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार-बार जवाब देना, वह भी मानसिक उत्पीड़न है।"
कोर्ट ने तब सीबीआई अधिकारियों से कहा कि वे सिसोदिया से बार-बार सवाल न पूछें और नियमित रूप से उनकी मेडिकल जांच कराएं।
सिसोदिया ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की थी।
जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा।
दिल्ली की एक अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को 2021 की आबकारी नीति के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद मामले में आज तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि सिसोदिया के पास वैकल्पिक उपाय हैं।
सीबीआई ने करीब आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जब सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
विशेष अदालत के समक्ष आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पंकज गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया की हिरासत तीन और दिनों के लिए बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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Delhi court extends CBI custody of Manish Sisodia by two days; bail plea to be heard on March 10