हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आखिरकार 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act) के लागू होने की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। [जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ]
28 अप्रैल को पारित एक आदेश के ज़रिए, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आठ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) को "प्रोजेक्ट एबिलिटी एम्पावरमेंट" जारी रखने का निर्देश दिया। यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू की गई एक पहल है, जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था।
इस पहल का मकसद उन सरकारी और निजी संस्थानों में मौजूद स्थितियों की जाँच करना है, जहाँ दिव्यांग लोग रहते हैं, और दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़े कानूनों के पालन पर नज़र रखना है।
इसी मकसद से, कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि वे निगरानी करने वाले संस्थानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। हालाँकि, कोर्ट ने पाया कि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में ढिलाई बरत रहे थे। 28 अप्रैल को कोर्ट को बताया गया कि ज़्यादातर सरकारों ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।
"नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से तालमेल और जवाबदेही के लिए एक संस्थागत ढाँचा तैयार होता है, जिसकी अब तक कमी थी। उम्मीद है कि इससे सटीक डेटा इकट्ठा करने, कमियों की पहचान करने और अलग-अलग क्षेत्रों में कानूनों के पालन में रह गई कमियों को तुरंत दूर करने में मदद मिलेगी।"
हालांकि इस पहल का शुरुआती मकसद देखभाल संस्थानों में हालात का जायज़ा लेना था, लेकिन मौजूदा आदेश ने इस काम का दायरा बढ़ाकर इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में RPwD एक्ट के लागू होने की एक व्यापक समीक्षा में बदल दिया है।
28 अप्रैल को जारी आदेश में बेंच ने कहा कि यह काम सिर्फ़ एक औपचारिक समीक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि इस मूल्यांकन में कानूनी आदेशों के पालन का "गहन मूल्यांकन" शामिल होना चाहिए, जिसमें संस्थागत व्यवस्थाएं, अधिकारों को लागू करना और पहुंच से जुड़े उपाय शामिल हैं।
कोर्ट ने अधिकारियों, खासकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे NLUs को पूरा सहयोग दें, ताकि कानून के लागू होने का प्रभावी और समय-सीमा के भीतर मूल्यांकन किया जा सके।
ये निर्देश एक लंबे समय से लंबित मामले में दिए गए, जो जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका में विकलांगों के अधिकारों से जुड़े कानूनों को लागू करने से संबंधित था।
कोर्ट ने गौर किया कि बार-बार न्यायिक निर्देश दिए जाने के बावजूद, विकलांगों के अधिकारों से जुड़े कानूनों का पालन न करने का सिलसिला सालों से जारी है।
कोर्ट ने आगे कहा कि पहले के 'विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) एक्ट, 1995' के तहत भी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कानूनों का पालन अपर्याप्त रहा था, जिसके चलते कोर्ट द्वारा लगातार निगरानी की ज़रूरत बनी रही।
बेंच ने यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों में बार-बार न्यायिक निर्देश दिए जाने के बावजूद, 2016 के एक्ट का पालन भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत कम रहा है।
हालांकि, कोर्ट ने हाल ही में ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने का संज्ञान लिया और कहा कि इस कदम से बेहतर तालमेल और जवाबदेही के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।
इस काम की ज़िम्मेदारी जिन आठ NLUs को सौंपी गई है, वे ये हैं:
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल हैं;
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं;
राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, पंजाब, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं;
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, जिसमें राजस्थान, गुजरात और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं;
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और ज्यूडिशियल एकेडमी, असम, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं;
डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं;
वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूडिशियल साइंसेज, कोलकाता, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं; और
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना शामिल हैं।
बेंच ने NLU दिल्ली को निर्देश दिया कि वह यह पता लगाए कि केंद्र सरकार ने 2016 के अधिनियम के प्रावधानों का किस हद तक पालन किया है।
इस उद्देश्य के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव से कहा गया है कि वे संयुक्त सचिव से कम रैंक के न होने वाले किसी अधिकारी को NLU द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होने के लिए नामित करें।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, जब NLU की ओर से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है।
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Supreme Court gives 8 NLUs green signal to assess implementation of RPwD Act