इंदौर में भीड़ द्वारा मारपीट करने वाले चूड़ी विक्रेता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी जमानत

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को जमानत दे दी, जिस पर इंदौर में भीड़ ने हमला किया था और बाद में पुलिस ने उस पर यौन उत्पीड़न और महिला के शील भंग करने का आरोप लगाया था। (गोलू @तसनीम @तसलीम बनाम मध्य प्रदेश)

अली अगस्त 2021 से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शील भंग), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 467 (जालसाजी), 468, 471, 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 7 और 8 (यौन हमला) के तहत अपराधों के संबंध में हिरासत में था।

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुजॉय पॉल अली की जमानत के लिए पहली अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे।

जिला अदालत ने अगस्त में अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय का रुख किया।

अली के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह चूड़ियाँ बेच रहा था जब उसे गुंडों द्वारा गाली दी गई, धमकाया गया और हमला किया गया। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रतिशोध में, गुंडों ने एक कहानी गढ़ी कि आवेदक ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और क्रॉस-एफआईआर दर्ज की गई।

यह दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें न्यायालय को प्रस्तुत की गईं आवेदक को बुरी तरह पीटा गया था और आवेदक के वकील ने एकल-न्यायाधीश से एक सीडी की जांच करने का आग्रह किया जो गेहूं को भूसे से अलग करेगी और यह स्पष्ट करेगी कि वास्तव में अपराध किसने किया है।

जांच के संबंध में अली के वकील ने अदालत को सूचित किया कि किसी और हिरासत में जांच की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अभियोगात्मक सामग्री पहले से ही अभियोजन पक्ष के कब्जे में थी। अदालत को आश्वासन दिया गया था कि अगर आवेदक रिहा हो जाता है तो वह सबूत या गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

याचिका का सरकारी वकील और आपत्तिकर्ता के वकील दोनों ने कड़ा विरोध किया। यह अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि आवेदक के पास से विभिन्न पहचान के विभिन्न पहचान पत्र बरामद किए गए थे और इसलिए, अगर जमानत दी जाती है तो वह भाग सकता है।

हालांकि, न्यायमूर्ति पॉल इस तर्क से असहमत थे कि आवेदक न्याय से भाग जाएगा क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास पहले से ही उसका स्थायी पता था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं थी कि मामले का फैसला होने तक आवेदक को हिरासत में रहने की आवश्यकता थी, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।

इसलिए, जमानत आवेदन को 50,000 रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

आदेश में कहा गया, “आरोप की प्रकृति को देखते हुए और किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड के अभाव में, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं। तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।”

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Madhya Pradesh High Court grants bail to bangle seller assaulted by mob in Indore