मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में यौन अपराध के मामलों में ग्राफिक डिजिटल साक्ष्य की बार-बार समीक्षा करने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिस पर पड़ने वाले गंभीर मानसिक और तंत्रिका संबंधी दबाव पर टिप्पणी की [सुजी बनाम राज्य]।
जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और केके रामकृष्णन की बेंच रेप केस में दोषी पाए गए एक आदमी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में रेप के आरोप और रेप सर्वाइवर की सेंसिटिव फ़ोटो और वीडियो लीक करने की धमकियों से जुड़ा मामला था।
हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को उस आदमी की सज़ा और उसे उम्रकैद की सज़ा देने के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया।
जस्टिस रामकृष्णन की लिखी मुख्य राय में युवा महिलाओं से यह भी कहा गया कि वे किसी के साथ भी अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो शेयर न करें। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल कम्युनिकेशन के बढ़ने से धोखे और ब्लैकमेल के ज़रिए शोषण के कई मौके भी मिले हैं।
एक राय में, जस्टिस वेंकटेश ने जजों, वकीलों और जांच करने वालों पर पड़ने वाले साइकोलॉजिकल असर पर ज़रूरी बातें कहीं, जब उन्हें यौन अपराधों के डिजिटल सबूतों की जांच करनी होती है।
जज ने याद दिलाया कि पहले, सबूत गवाहों की ज़बानी गवाही और क्लिनिकल रिपोर्ट के ज़रिए होते थे। इससे जज और वकील असल में अपराध को होते हुए नहीं देख पाते थे। उन्होंने कहा कि उनके और अपराध के असली सदमे के बीच एक बफर था।
"किसी भी फ़ैसले लेने वाले ने असल में अपराध को होते हुए नहीं देखा (पहले)... हमने दुख को शब्दों से महसूस किया, सीधे देखकर नहीं।"
हालांकि, जस्टिस वेंकटेश ने आगे कहा कि डिजिटल युग के आने से अब स्थिति बदल गई है।
उन्होंने कहा, "अब हमसे सिर्फ़ डिटेल्स को एवैल्यूएट करने के लिए नहीं कहा जाता, अब हमें खुद हिंसा देखने के लिए मजबूर किया जाता है। सेक्सुअल ऑफेंस से निपटने वाली कोर्ट्स में साफ़ वीडियो और फ़ोटोग्राफ़्स की बाढ़ आ गई है जो इंसानी बर्ताव के सबसे बुरे पहलू को रिकॉर्ड करते हैं... सिस्टम अब अपने अफ़सरों से कुछ ऐसा करने की उम्मीद करता है जो बिल्कुल अजीब है: बार-बार और बाद में, इंसानी इज़्ज़त के उल्लंघन को देखने वाला बनना।"
उन्होंने जस्टिस देने वाले सिस्टम में शामिल लोगों, यानी जजों, वकीलों और पुलिस पर इस प्रोसेस से पड़ने वाले मेंटल असर से निपटने के तरीकों की वकालत की।
उन्होंने कहा, "हम एक नए दौर में जा रहे हैं जहाँ इस तरह के डिजिटल क्राइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कानून ने एविडेंस एक्ट के तहत सख़्त चेक्स एंड बैलेंस बनाए हैं ताकि यह पक्का हो सके कि डिजिटल फ़ाइलों से छेड़छाड़ न हो। लेकिन कानून ने इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया है कि ये वही डिजिटल फ़ाइलें कैसे उन इंसानी दिमागों से छेड़छाड़ करती हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें जज करने के लिए होती है।"
जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जस्टिस की मशीनरी अपने लोगों के साथ "बेजान कंप्यूटर" जैसा बर्ताव नहीं कर सकती।
जस्टिस वेंकटेश ने चेतावनी दी कि अगर ज्यूडिशियरी ऐसे सेंसिटिव मटीरियल को संभालने वालों को होने वाले ट्रॉमा को नज़रअंदाज़ करती रही, तो आखिर में इन्वेस्टिगेटर, वकील और जज थके हुए, ट्रॉमा में और इमोशनली सुन्न हो जाएंगे।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लीगल प्रोफेशनल्स की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा कोई लग्ज़री नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के लिए ज़रूरी ज़रूरत है जो इंसानी फैसले पर निर्भर करता है।
जज ने आगे कहा, "कानून को डिजिटल सबूतों के लिए टेक्निकल नियमों को बेहतर बनाना जारी रखना चाहिए। इसे उतनी ही गंभीरता से उन दिमागों की भी सुरक्षा करनी चाहिए जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया है।"
इसलिए, बेंच ने इस मुद्दे से निपटने के लिए कई उपायों की सिफारिश की, जिसमें ग्राफिक सबूतों को संभालने वाले सभी लोगों के लिए रेगुलर काउंसलिंग सेशन के साथ-साथ ज़रूरी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग भी शामिल है।
अगर हम इस डिजिटल ज़माने के मेंटल असर को नज़रअंदाज़ करेंगे, तो हमारे पास थके हुए, ट्रॉमा में डूबे और इमोशनली सुन्न इन्वेस्टिगेटर, वकील और जज होंगे।मद्रास उच्च न्यायालय
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