Madras High Court, TVK flag, Vijay  
वादकरण

मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम विजय के खिलाफ पोस्ट करने के मामले में जमानती अपराध के तहत 25 दिन से जेल में बंद व्यक्ति को जमानत दी

अदालत ने माना कि उस व्यक्ति की ज़मानत याचिकाओं को खारिज करने वाले तीन आदेश कानूनी रूप से गलत थे, और निर्देश दिया कि इस फैसले को तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच प्रसारित किया जाए।

Bar & Bench

मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति को जमानत दे दी। उस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में 25 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, जबकि यह एक जमानती मामला था [राजा गोपाल बनाम राज्य]।

जस्टिस एन. रमेश ने कहा कि उस व्यक्ति की जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाले तीन पिछले आदेश कानूनी रूप से गलत थे। उन्होंने निर्देश दिया कि इस फैसले की जानकारी तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाई जाए।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह तीन सप्ताह से अधिक समय तक जेल में रहा, जबकि कानून के अनुसार उसे गिरफ्तारी के दिन ही जमानत देने पर रिहा हो जाना चाहिए था।"

Justice N Ramesh

याचिकाकर्ता पी. राजा गोपाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(b) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 12 जून को 'X' (ट्विटर) पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां प्रकाशित की थीं।

प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के लगभग चार महीने बाद, 22 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

चेन्नई के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपराध की गंभीरता, जांच लंबित होने, और आरोपी के फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इसके बाद, प्रधान सत्र न्यायालय (Principal Sessions Court) ने भी उनकी दो जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।

उच्च न्यायालय ने गौर किया कि गोपाल पर लगाए गए दोनों अपराध 'जमानती' (bailable) हैं, और निचली अदालतों द्वारा दिए गए कारण केवल 'गैर-जमानती' (non-bailable) अपराधों के मामलों में ही लागू होते हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानती मामलों में जमानत मांगने वाले आरोपी को, पिछली बार जमानत खारिज होने के बाद परिस्थितियों में आए किसी बदलाव को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

अदालत ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार, जमानती अपराधों के लिए बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य है कि उसे जमानत पाने का अधिकार है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि गोपाल को उनके इस अधिकार के बारे में सूचित किया गया था या नहीं।

न्यायमूर्ति रमेश ने स्पष्ट किया कि गलत आदेशों को सुधारने वाला यह फैसला संबंधित न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

अदालत ने गोपाल को 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत (sureties) पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही, अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे इस फैसले को तमिलनाडु और पुडुचेरी में रिमांड और जमानत से जुड़े सभी न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाएं, और इसकी एक प्रति तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी (Tamil Nadu State Judicial Academy) को भी भेजें।

गोपाल की ओर से अधिवक्ता एस. गणेश पेश हुए।

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता दुरई गुनासेकरन पेश हुए।

[फैसला पढ़ें]

Rajagopal_Vs_State.pdf
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Madras High Court grants bail to man jailed for 25 days in bailable case over post against CM Vijay