मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स (HR&CE) डिपार्टमेंट के तीन स्टाफ के खिलाफ करप्शन की कार्रवाई रद्द कर दी है। यह मामला जाली बिलों के ज़रिए मंदिर के फंड की हेराफेरी के आरोपों से जुड़ा था [रमेश कुमार बनाम स्टेट]।
जस्टिस जीके इलानथिरायन ने एस रमेशकुमार, एन कुट्टलम और ए मोहना कुमार की अर्जी मंजूर कर ली, जिन्होंने नागरकोइल में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी।
यह केस उन आरोपों से शुरू हुआ कि सुचिन्द्रम में HR&CE डिपार्टमेंट के एक डिप्टी कमिश्नर/एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दूसरों के साथ मिलकर 2004 और 2006 के बीच पदीथारम और थिरुविझा के खर्चों के लिए जाली बिल बनाकर मंदिर के फंड का गलत इस्तेमाल किया था।
इस केस में पिटीशनर्स को आरोपी नंबर 5, 8 और 12 के तौर पर रखा गया था। उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 409, 465, 468, 471, 477A और 120B के तहत आरोप लगाए गए थे।
प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि मंदिर के त्योहारों के खर्चों का क्लेम करने के लिए जाली बिल तैयार किए गए थे और चेक जारी किए गए, काउंटरसाइन किए गए और कैश किए गए। यह भी आरोप लगाया गया कि कैशियर ने चेक कैश किए और बाद में यह रकम आरोपियों में बांट दी गई।
हालांकि, पिटीशनर्स ने दलील दी कि यह केस पहले आरोपी के इर्द-गिर्द था, जिसने कथित तौर पर बिल और दूसरे रिकॉर्ड तैयार किए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मटीरियल नहीं है जिससे पता चले कि उन्होंने नकली बिल बनाए थे या पैसे का गलत इस्तेमाल किया था।
यह भी कहा गया कि कुछ आरोपियों को बिल पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया और धमकाया गया, जैसे कि उन्होंने मंदिर के त्योहारों के लिए खर्च किया हो। पिटीशनर्स में से एक, एक कैशियर ने कहा कि उसने बस चेक कैश किए थे और बताए गए तरीके से पैसे दे दिए थे।
कोर्ट ने नोट किया कि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि बिल और रिकॉर्ड पहले आरोपी ने तैयार किए थे। इसने यह भी रिकॉर्ड किया कि दुकान मालिकों, जिनके नाम कथित तौर पर बिलों में इस्तेमाल किए गए थे, ने कहा था कि बिल उनकी दुकानों द्वारा जारी नहीं किए गए थे।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई मटीरियल नहीं था जिससे पता चले कि तीनों पिटीशनर्स ने कोई खास भूमिका निभाई थी।
कोर्ट ने कहा, "इसलिए, आरोपों को साबित करने के लिए, पिटीशनर्स के खिलाफ कोई भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि उनके खिलाफ ट्रायल जारी रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा, “पिटीशनर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना गलत इरादे से किया गया काम होगा और कानून का गलत इस्तेमाल होगा, जिससे पिटीशनर्स को सख्त ट्रायल से गुजरना पड़ेगा।”
इसके अनुसार, कोर्ट ने तीन पिटीशनर्स के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी, जबकि ट्रायल कोर्ट को बाकी आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक केस चलाने का निर्देश दिया।
पिटीशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट हसन मोहम्मद जिन्ना ने केस लड़ा, जिनकी मदद एडवोकेट जे आर अर्चना, ए दामोदरन, ए एस नीला नारायणी, जी नरेशकुमार, एम कार्तिकेयन और टी वनिता ने की।
एडवोकेट आर गणेश कुमार राज्य की तरफ से पेश हुए।
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Madras High Court quashes temple fund misappropriation case against three HR&CE staff