मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा यदि याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ तो वह ईशा फाउंडेशन के खिलाफ गुमशुदगी के मामले को खारिज कर देगा
मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चेतावनी दी कि वह जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ लापता व्यक्ति के मामले को खारिज कर देगा यदि याचिकाकर्ता, जिसने अपने भाई के लापता होने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था, सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।
पीठ ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता सी तिरुमलाई, जिन्होंने अपने भाई के लापता होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, दिन की सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद नहीं थे।
इसके बाद इसने मामले को आगे विचार के लिए 7 जून को पोस्ट कर दिया, जबकि यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने का यह आखिरी मौका होगा।
इस बीच, तमिलनाडु पुलिस ने गुरुवार को अदालत को बताया कि वह मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ई राज थिलाकावाड़ी ने न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ को बताया कि अब तक, राज्य पुलिस ने ईशा योग केंद्र के कुछ कर्मचारियों और स्वयंसेवकों सहित 36 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उसे कुछ और समय चाहिए।
पिछले महीने, तमिलनाडु पुलिस ने पीठ को बताया था कि 2016 से ईशा फाउंडेशन से छह लोग लापता हो गए हैं।
पुलिस ने तिरुमलाई की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह दलील दी थी।
पिछले साल मार्च में 46 वर्षीय गणेशन के ईशा फाउंडेशन से लापता होने के बाद तिरुमलाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि जब वह कई दिनों तक अपने भाई से संपर्क स्थापित नहीं कर पाए तो उन्होंने ईशा फाउंडेशन से संपर्क किया था।
हालाँकि, उस समय फाउंडेशन ने उन्हें बस इतना बताया था कि उनका भाई, जो आश्रम में काम करता था, दो दिनों से रिपोर्ट नहीं आया था। इसके बाद, थिरुमलाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया।
हालांकि, पुलिस ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि फाउंडेशन छोड़ने वाले कई लोग अक्सर अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं।
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