मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा सचिव से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की याचिका पर जवाब मांगा। इस याचिका में स्पीकर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्होंने चार विधायकों के इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए थे, जबकि उनके ख़िलाफ़ दल-बदल विरोधी कार्यवाही लंबित थी। [एग्री कृष्णमूर्ति बनाम स्पीकर]
चीफ़ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस अरुल मुरुगन की बेंच ने AIADMK के चीफ़ व्हिप एग्री कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई की।
इस याचिका में इस्तीफ़े मंज़ूर करने और विधानसभा की 4 सीटों को खाली घोषित करने वाले सरकारी नोटिफ़िकेशन को चुनौती दी गई है।
कृष्णमूर्ति की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट वी. गिरी ने दलील दी कि AIADMK ने अपने विधायकों को प्रस्ताव का विरोध करने का व्हिप जारी किया था, इसके बावजूद 4 विधायकों ने सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। बताया गया कि क्रॉस-वोटिंग के बाद दलबदल-रोधी कार्रवाई शुरू की गई थी।
कोर्ट को बताया गया कि शुरू में 25 विधायकों ने पार्टी व्हिप के ख़िलाफ़ वोट दिया था, लेकिन बाद में उनमें से 21 विधायक पार्टी में लौट आए और माफ़ी मांगी।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि चार विधायकों ने 25 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा सौंपा था। याचिका के अनुसार, जल्द ही इन विधायकों को TVK में शामिल कर लिया गया और उसी दिन स्पीकर ने उनके इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए।
इसमें तर्क दिया गया कि इस्तीफ़े स्वीकार करने से पहले स्पीकर को ठीक से जांच करनी चाहिए थी, खासकर इसलिए क्योंकि विधायकों की खरीद-फरोख्त और उन्हें प्रलोभन देने के आरोप पहले ही लग चुके थे।
याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 190 के तहत, किसी विधायक के इस्तीफ़े से अपने आप सीट खाली नहीं हो जाती। कोर्ट को बताया गया कि स्पीकर को पहले यह पक्का करना चाहिए कि इस्तीफ़ा स्वेच्छा से और असली है।
आगे यह भी कहा गया कि स्पीकर के फ़ैसले के गंभीर संवैधानिक नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव आयोग इन 4 सीटों पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अगर बाद में इस्तीफ़े स्वीकार करने के फ़ैसले को रद्द कर दिया जाता है, तो कोई स्पष्ट रिक्ति नहीं रहेगी और सीटों को खाली घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचनाएं भी अमान्य हो जाएंगी।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने स्पीकर के फ़ैसले की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या वह इस्तीफ़ों के पीछे के कारणों या राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच कर सकती है।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि चुनौती केवल इस्तीफ़ों के पीछे के मकसद को नहीं, बल्कि इस्तीफ़े स्वीकार करने से पहले संविधान के अनुसार ज़रूरी जांच न करने की स्पीकर की कथित विफलता को दी गई थी।
अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में होने की उम्मीद है।
स्पीकर की ओर से एडवोकेट जनरल विजय नारायण पेश हुए।
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